जोधपुर। यौन उत्पीड़न मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत अब खत्म होने के करीब है। 29 अक्टूबर 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली 6 महीने की राहत की अवधि 29 अप्रेल 2026 को पूरी हो रही है, ऐसे में उनकी तरफ से जमानत बढ़ाने के लिए नया आवेदन पेश किया गया है।
खराब सेहत का हवाला दिया
मंगलवार को दाखिल इस प्रार्थना पत्र में आसाराम के वकीलों ने उनकी खराब सेहत का हवाला दिया है। उनका कहना है कि 86 वर्षीय आसाराम का इलाज अभी जारी है और वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें और समय दिया जाना चाहिए। इस याचिका पर 29 अप्रेल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ सुनवाई करेगी, जिसे उनके लिए अहम माना जा रहा है।
दरअसल, हाईकोर्ट ने पिछले साल उम्र और गंभीर बीमारियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्थायी राहत दी थी, ताकि वे इलाज करा सकें। इससे पहले अक्टूबर 2025 की शुरुआत में तकनीकी कारणों से उन्हें राहत नहीं मिल पाई थी और उन्हें अस्पताल से वापस जेल लौटना पड़ा था।
इस बीच, मुख्य मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम फैसले का इंतजार है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अदालत इलाज के आधार पर जमानत बढ़ाती है या फिर उन्हें दोबारा जोधपुर सेंट्रल जेल भेजने का आदेश देती है। गौरतलब है कि 2013 में जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। लंबी सुनवाई के बाद 2018 में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आसाराम को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
आसाराम केस में अब तक क्या-क्या हुआ?
अगस्त 2013: जोधपुर आश्रम में नाबालिग से दुष्कर्म, फिर गिरफ्तारी हुई।
25 अप्रैल 2018: जोधपुर पॉक्सो कोर्ट ने ताउम्र कारावास की सजा सुनाई।
जनवरी 2025: सुप्रीम कोर्ट की शर्तों पर पहली अंतरिम मेडिकल जमानत मिली।
27 अगस्त 2025: राजस्थान हाईकोर्ट ने जमानत विस्तार अर्जी खारिज की।
29 अक्टूबर 2025: राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 महीने की मेडिकल जमानत मंजूर की।
6 नवंबर 2025: गुजरात हाईकोर्ट ने भी 6 महीने की अंतरिम जमानत दी।
8 दिसंबर 2025: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने की याचिका खारिज की, HC को 3 माह में अपील निपटाने का निर्देश दिया।
15 अप्रेल 2026: मेडिकल ग्राउंड पर जमानत आगे बढ़ाने की अर्जी दायर की।
16 अप्रेल 2026: कोर्ट ने जल्दी सुनवाई से इनकार किया।
17 अप्रेल 2026: सजा स्थगन से जुड़ी अपील पर आसाराम पक्ष की बहस पूरी की।
20 अप्रेल 2026: पीड़िता पक्ष की बहस पूरी, अब फैसला सुरक्षित रखा।
