खबरों के मुताबिक, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अपने पहले कदम में पूर्व उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के आदेश को रद्द कर दिया और पिछले ढाई महीने से निलंबित 224 राजस्व कर्मचारियों को बहाल कर दिया। विजय सिन्हा, जो बिहार में भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रह चुके हैं, के नेतृत्व में भूमि और राजस्व विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर थे। इसे अनुशासनहीनता मानते हुए, सिन्हा ने अलग-अलग आदेश जारी कर कम से कम 224 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था।
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हालांकि, बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री चौधरी ने इस आदेश को पलटते हुए 224 अधिकारियों को बहाल कर दिया। यह दूसरी बार है जब उन्होंने पूर्व नीतीश कुमार सरकार के आदेश को रद्द किया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अतिरिक्त सचिव महेंद्र पाल ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखकर 11 फरवरी से 19 अप्रैल के बीच निलंबित किए गए कर्मचारियों के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
बिहार में राजस्व कर्मचारियों और सर्कल अधिकारियों ने राज्य मंत्रिमंडल के 29 जनवरी के उस फैसले के बाद 2 फरवरी को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें उप-विभागीय राजस्व अधिकारी (एसडीआरओ) का नया पद भूमि सुधार उप संग्राहक (डीसीएलआर) के समकक्ष सृजित किया गया था। अधिकारियों का आरोप था कि इस नए पद से डीसीएलआर की शक्तियां कम हो जाएंगी। उन्होंने मार्च में अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल फिर से शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सिन्हा के साथ हुई पिछली बातचीत में दिए गए आश्वासनों का पालन करने में विफल रही है, जिसके कारण पिछला आंदोलन स्थगित हुआ था।
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इस बीच, सिन्हा ने चेतावनी दी थी कि यदि अधिकारी जल्द से जल्द अपने कर्तव्यों पर वापस नहीं लौटे, तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन के पीछे एक साजिश हो सकती है और चेतावनी दी कि भूमि माफिया सहित इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
