BRICS Summit 2026: नई दिल्ली के ऐतिहासिक परिवेश में, गुरुवार को वैश्विक दक्षिण (Global South) की कूटनीतिक हलचल तब तेज हो गई जब विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। भारतीय आयात पर अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न तनाव-जिसमें 25 प्रतिशत पारस्परिक शुल्क और रूसी तेल खरीद से जुड़े अतिरिक्त शुल्क शामिल हैं-उसका परोक्ष संदर्भ देते हुए मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर पड़ रहे दबाव को रेखांकित किया। हालांकि, फरवरी 2026 के अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार शासनादेश ने इन दबावों को कम कर अस्थायी रूप से 10 प्रतिशत शुल्क में बदल दिया है, लेकिन विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि ऐसे ‘एकतरफा दमनकारी उपाय और प्रतिबंध, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के असंगत हैं,’ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने जिक्र किया कि ये कदम विकासशील देशों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये अन्यायपूर्ण उपाय संवाद का विकल्प नहीं हो सकते, और न ही दबाव कूटनीति की जगह ले सकता है।
बहुपक्षीय संस्थानों पर दबाव : एक नजर
विदेश मंत्री ने इन आर्थिक बाधाओं को अलग-थलग घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि बहुपक्षीय संस्थानों के ढांचे को तनावपूर्ण बनाने वाली परस्पर जुड़ी चुनौतियों के रूप में पेश किया। उन्होंने गौर किया कि वैश्विक व्यवस्था वर्तमान में सशस्त्र संघर्षों, जलवायु व्यवधानों और महामारी की शेष छाया के बोझ तले दब रही है। इस संदर्भ में, उभरती अर्थव्यवस्थाएं ब्रिक्स समूह को एक आवश्यक स्थिरकारी शक्ति के रूप में देख रही हैं। मंत्री के अनुसार, वैश्विक व्यवस्था के लिए ‘शांति और सुरक्षा’ केंद्रीय विषय बने हुए हैं, और हालिया संघर्षों ने कूटनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने वैश्विक भावना को प्रतिध्वनित करते हुए कहा, ‘उभरते बाजारों और विकासशील देशों से यह उम्मीद बढ़ रही है कि ब्रिक्स एक रचनात्मक और स्थिर भूमिका निभाएगा।’
क्षेत्रीय अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियां
विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि क्षेत्रीय अस्थिरता का प्रभाव ऊर्जा, भोजन और उर्वरक सुरक्षा पर गंभीर दबाव के रूप में प्रकट होता है। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के माध्यम से ‘निर्बाध और सुरक्षित समुद्री प्रवाह’ की आवश्यकता पर बल दिया। जयशंकर ने फिलिस्तीन मुद्दे के लिए ‘दो-राष्ट्र समाधान’ के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई और गाजा पट्टी में निरंतर युद्धविराम और निर्बाध सहायता पहुंच का आह्वान किया।
जयशंकर ने आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया
उन्होंने साफ किया कि आतंकवाद को किसी भी रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद को अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सीधा उल्लंघन बताते हुए ‘जीरो टॉलरेंस’ (शून्य सहनशीलता) की नीति पर जोर दिया। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान, मंत्री ने “सुधारे गए बहुपक्षवाद” के आह्वान को फिर से जीवंत किया। उन्होंने विशेष रूप से आधुनिक वास्तविकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार का आग्रह किया।
बदलते विश्व में रास्ता बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच
अपने संबोधन के समापन में उन्होंने कहा: हमारे समय का संदेश स्पष्ट है: सहयोग अनिवार्य है, संवाद आवश्यक है और सुधार में बहुत देरी हो चुकी है। यह भावना एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ साझेदारी करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। भू-राजनीतिक घर्षण और संघर्षों के बीच, यह सभा भारत की 2026 की अध्यक्षता के लिए एक बदलते विश्व में रास्ता बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई।
