दिल्ली जिमखाना क्लब के एक सदस्य ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें प्रतिष्ठित संस्थान को रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी कारणों से लुटियंस दिल्ली स्थित अपनी 27.3 एकड़ जमीन 5 जून तक खाली करने का निर्देश दिया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंहवी के माध्यम से यह याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई, जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई 26 मई को न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन करेंगे। इस महीने की शुरुआत में संस्थान ने अपने भूमि किराए में भारी वृद्धि का विरोध करते हुए भी उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। क्लब ने बताया कि उसका वार्षिक किराया 2023 में 409.50 रुपये से बढ़कर 4.10 करोड़ रुपये से अधिक हो गया था, और अप्रैल 2026 में यह और बढ़कर 47.59 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। क्लब ने उच्च न्यायालय से आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय (MoHUA) के भूमि एवं विकास अधिकारी द्वारा 2023 से जारी किए गए कई नोटिसों को रद्द करने और निरस्त करने का निर्देश देने की मांग की थी – जिनमें से नवीनतम नोटिस इस वर्ष 16 अप्रैल को जारी किया गया था। ये नोटिस बढ़े हुए भूमि किराए और सरकार द्वारा की गई अन्य मांगों को लेकर जारी किए गए थे। क्लब ने 1927 से 2, सफदरजंग रोड स्थित परिसर पर कब्जा कर रखा है और उसका रखरखाव कर रहा है। यह एक स्थायी पट्टा विलेख के तहत है जिसमें वार्षिक भूमि किराया 15 रुपये प्रति एकड़ निर्धारित किया गया है, इस प्रकार पूरे परिसर के लिए कुल किराया 409.50 रुपये बनता है।
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लंबित याचिका के अनुसार, क्लब ने स्वीकार किया है कि पट्टा विलेख के कुछ ऐसे उल्लंघन हुए हैं जिनका समझौता हो सकता था, और जिन्हें वर्षों से (मोहुआ नगर निगम) द्वारा क्लब द्वारा नियमितीकरण शुल्क के भुगतान के बाद नियमित किया गया है। 13 दिसंबर, 2023 को क्लब ने दावा किया कि पट्टे के 90 से अधिक वर्षों के इतिहास में पहली बार, भूमि एवं निगम विभाग ने संस्थागत संपत्तियों के लिए प्रचलित भूमि दरों के आधार पर, 1 अप्रैल, 2018 से पूर्वव्यापी रूप से भूमि के वार्षिक भू-किराए को संशोधित करने के लिए एक पत्र जारी किया। सरकार द्वारा संशोधित मांग में 3.176 एकड़ के आच्छादित क्षेत्र के लिए 4.09 करोड़ रुपये का भू-किराया और शेष 24.124 एकड़ के खुले क्षेत्र के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में 1.32 लाख रुपये की गणना की गई। इस बढ़ोतरी का विरोध करते हुए क्लब ने बताया कि संशोधित राशि मूल किराए से “10,000 गुना अधिक” है, जो कि 409.50 रुपये थी।
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क्लब ने कई खामियों को उजागर किया, जिनमें सुनवाई का अवसर न मिलना, केंद्र के 1983 के कार्यालय आदेश के अनुसार संशोधित किराए का पूर्वव्यापी रूप से लागू न होना और क्लब की वित्तीय स्थिति के कारण “मांग का भुगतान करना व्यावहारिक रूप से असंभव” होना शामिल है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के कारण क्लब का प्रबंधन एमसीए द्वारा मनोनीत निदेशकों के अधीन है। केंद्र और क्लब के बीच बातचीत जारी रहने के दौरान, 11 सितंबर, 2025 को गृह मंत्रालय (MoHUA) ने क्लब को नोटिस जारी कर कहा कि अवैध निर्माण/अतिक्रमण के दुरुपयोग के लिए पुनः प्रवेश शक्तियों का प्रयोग करने से पहले उल्लंघनों का निवारण करें, और परिसर के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी द्वारा पाए गए उल्लंघनों को सूचीबद्ध करें।
