पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार और हत्या मामले में कथित लापरवाही के आरोप में तीन आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। निलंबित अधिकारियों में तत्कालीन कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल, अभिषेक गुप्ता और इंदिरा मुखोपाध्याय शामिल हैं। नबन्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पीड़ित परिवार को रिश्वत देने का प्रयास किया और लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
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क्रूर बलात्कार और हत्या का मामला
अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद राष्ट्रीय आक्रोश का केंद्र बन गया। इस मामले ने डॉक्टरों, छात्रों और नागरिक समाज समूहों द्वारा व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, जिसमें न्याय, सुरक्षित कार्यस्थलों और अस्पताल अधिकारियों तथा पश्चिम बंगाल सरकार से जवाबदेही की मांग की गई। सबूतों से छेड़छाड़, पुलिस की धीमी कार्रवाई और संस्थागत लापरवाही के आरोपों ने जनता के गुस्से को और भड़का दिया। अदालत के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच अपने हाथ में ले ली। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को उठाया और पीड़िता की मां को पनिहाटी विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी दिया गया। रत्ना देबनाथ ने टीएमसी के तीर्थंकर घोष को 28,836 वोटों के अंतर से हराकर चुनाव जीता। आरजी कर पीड़िता को न्याय दिलाना विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रमुख वादों में से एक था।
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मुख्यमंत्री अधिकारी ने नंदीग्राम से इस्तीफा दिया
बंगाल के मुख्यमंत्री अधिकारी ने भवानीपुर सीट बरकरार रखने का फैसला करने के बाद नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे नंदीग्राम के लोगों की देखभाल करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने भवानीपुर से शपथ ली थी। नियमों के अनुसार, मुझे एक सीट खाली करनी होगी। मैं नंदीग्राम की देखभाल करना भी जारी रखूंगा। मैं नंदीग्राम के लोगों को यह महसूस नहीं होने दूंगा कि सुवेंदु अधिकारी अनुपस्थित हैं। मैं हर चीज पर नजर रखूंगा। मैं फिरोजा बीबी के समय से ही इसकी देखभाल करता आ रहा हूं।
