सरकार ने मंगलवार को घुसपैठ और अन्य कारणों से देश में हो रहे अस्वाभाविक जनसांख्यिकीय परिवर्तन की जांच के लिए एक पैनल का गठन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने X पर इस कदम के बारे में जानकारी साझा की, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को की थी। शाह ने X पर पोस्ट किया कि अवैध जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लिए घुसपैठ और अन्य कारण किसी भी राष्ट्र के वर्तमान और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करते हैं।
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उन्होंने आगे कहा कि इसी चुनौती से निपटने के लिए, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ‘जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति’ की घोषणा की थी। मुझे आपको यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने अब इस समिति का गठन कर दिया है। उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नौलेकर (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली इस समिति में जनगणना आयुक्त के साथ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (सेवानिवृत्त आईएएस), श्री बालाजी श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आईपीएस) और डॉ. शमिका रवि सदस्य होंगे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी-I) इस समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
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देश के लिए जनसांख्यिकीय परिवर्तन को एक प्रमुख चिंता का विषय बताते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि समिति एक व्यापक मूल्यांकन करेगी और समाधान प्रस्तुत करेगी। उन्होंने आगे कहा कि जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है जो न केवल हमारी संप्रभुता से जुड़ा है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गहन परिवर्तन और आदिवासी समाज के संरक्षण से भी संबंधित है। यह समिति अवैध आप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे भारत में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक मूल्यांकन करेगी, धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण के पैटर्न का विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी।
