फतेहाबाद जिले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विकास कार्यों को एकीकृत रूप से गति देने के लिए जिला योजना समिति (डीपीसी) के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समिति के गठन के लिए आज (बुधवार) को डीपीआरसी हाल में जिला परिषद और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के चुनाव कराए जाएंगे। नई समिति जिले की विकास योजनाओं को एक मंच पर लाकर प्राथमिकताएं तय करेगी और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। एडीसी की ओर से जिला परिषद, नगर परिषद फतेहाबाद, नगर परिषद टोहाना तथा नगरपालिकाओं रतिया, भूना और जाखल मंडी को चुनाव प्रक्रिया संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस जिला योजना समिति में कुल 25 सदस्य शामिल होंगे। इनमें पांच सदस्यों को राज्य सरकार मनोनीत करेगी, जबकि शेष 20 सदस्य निर्वाचित होंगे। इनमें 15 सदस्य जिला परिषद तथा पांच सदस्य नगर परिषदों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से चुने जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया सुबह साढ़े 10 बजे शुरू होगी, जबकि नगर परिषद और नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों के लिए दोपहर बाद चुनाव होंगे। नामांकन, जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना का पूरा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। हालांकि, यदि सर्वसम्मति बन गई तो चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विकास योजनाओं का बनेगा साझा रोडमैप इस समिति का मुख्य उद्देश्य गांवों और शहरों की विकास योजनाओं को एकीकृत करना है। समिति सड़क, पेयजल, सीवरेज, सफाई, जल निकासी, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर योजना तैयार करेगी। अब तक ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की योजनाएं अलग-अलग स्तर पर बनती रही है। इस कारण कई बार विकास कार्यों में तालमेल की कमी देखने को मिलती रही है। समिति के गठन के बाद जिला स्तर पर विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। बजट खर्च और विकास कार्यों पर रहेगी बेहतर निगरानी अधिकारियों का मानना है कि जिला योजना समिति के गठन से विकास योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय मजबूत होगा। साथ ही जिला परिषद और नगर निकायों के प्रतिनिधियों को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं और समस्याओं को सीधे समिति के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भूना और जाखलमंडी जैसे क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के साथ सड़क, सफाई, पेयजल और जल निकासी जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में जिला योजना समिति इन चुनौतियों के समाधान के लिए दीर्घकालिक और समन्वित विकास योजना तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकती है।
