अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने पार्टी को मजबूत करने के लिए किए जा रहे एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक पुनर्गठन के तहत पश्चिम बंगाल में अपनी सभी समितियों और अपने सहयोगी संगठनों को तत्काल भंग करने की घोषणा 3 जून को की। यह निर्णय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर बढ़ते विद्रोह की खबरों के बीच आया है, जिसमें कई विधायकों के महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों में अनुपस्थित रहने और आंतरिक तनाव के कारण हाल ही में दो विधायकों के निष्कासन की खबरें सामने आई हैं।
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X पर जारी एक बयान में पार्टी ने कहा कि गहन विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया है कि पश्चिम बंगाल में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की सभी समितियाँ, साथ ही इसके सभी सहयोगी संगठन, तत्काल प्रभाव से भंग कर दिए जाएँगे। पार्टी ने यह भी कहा कि वह आत्मनिरीक्षण, प्रदर्शन समीक्षा और हर स्तर पर संगठनात्मक मूल्यांकन सहित एक व्यापक आंतरिक प्रक्रिया का संचालन करेगी। एआईटीसी ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया के निष्कर्षों के आधार पर, मूल संगठन और सभी सहयोगी संगठनों की संगठनात्मक संरचना का पुनर्गठन किया जाएगा और उचित समय पर इसकी घोषणा की जाएगी।
पार्टी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, एआईटीसी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य संगठन को नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। उसी दिन, कथित बागी गुट के सदस्यों ने ममता बनर्जी द्वारा शोभनदेब चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने का विरोध कर रहे टीएमसी के 80 विधायकों में से बहुमत का समर्थन होने का दावा किया।
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टीएमसी विधायक मुस्तफिजुर रहमान ने नामांकन के बारे में कहा कि हमें सटीक संख्या नहीं पता… मुझे बाहर से पता चला है कि 59 हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। मैंने भी हस्ताक्षर किए हैं…” एक अन्य विधायक, प्रिया पॉल ने तुरंत टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा, “मैं अंदर (विधानसभा) जा रही हूँ, बैठक के बाद बताऊंगी। इस सप्ताह की शुरुआत में, एआईटीसी ने दो विधायकों, संदीपान साहा और रितब्रता बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया। ये राजनीतिक घटनाक्रम मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की तीखी आलोचना के बाद सामने आए हैं, जिन्होंने टीएमसी नेतृत्व पर जाली हस्ताक्षर और आंतरिक संचार से जुड़े विवादों का आरोप लगाया था।
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