Labour Identification Number: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है। श्रम विभाग ने दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बना दिया है। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम, 2021 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। नई अधिसूचना 3 जून 2026 से पूरे राज्य में लागू हो चुकी है। सरकार के इस फैसले से छोटे व्यापारियों, दुकानदारों, स्टार्टअप संचालकों और उद्योगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
Labour Identification Number: अब सिर्फ 24 घंटे में मिलेगा प्रमाणपत्र
संशोधित नियमों के तहत अब किसी भी दुकान या स्थापना के लिए श्रम पहचान संख्या यानी Labour Identification Number (LIN) का पंजीयन प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन मिलने के मात्र 24 घंटे के भीतर जारी कर दिया जाएगा। पहले पंजीयन प्रक्रिया में कई दिन लग जाते थे और आवेदकों को विभागीय प्रक्रियाओं के कारण इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रक्रिया काफी तेज और सरल हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे कारोबार शुरू करने में लगने वाला समय कम होगा और व्यापारियों को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
ऑनलाइन प्रक्रिया से बढ़ेगी पारदर्शिता
नई व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन आधारित होगी। आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र जारी होने तक की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और देरी जैसी समस्याओं पर भी रोक लगेगी। आवेदकों को अब दस्तावेजों की बार-बार फिजिकल जांच या लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सिस्टम लागू होने से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी।
छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप को होगा फायदा
राज्य सरकार का यह कदम खासतौर पर छोटे व्यापारियों, नए उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। अक्सर छोटे व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों को पंजीयन प्रक्रिया में देरी और कागजी कार्रवाई की वजह से परेशानी होती थी। अब कम समय में प्रमाणपत्र मिलने से वे जल्द अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे निवेश का माहौल भी बेहतर होगा और राज्य में नए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
Ease of Doing Business को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का यह फैसला राज्य में Ease of Doing Business को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया आसान और तेज होगी, तो अधिक लोग नए उद्योग और व्यवसाय स्थापित करने के लिए आगे आएंगे। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दे रही है, ताकि निवेशकों और व्यापारियों को बेहतर माहौल मिल सके।
Labour Identification Number: श्रम विभाग ने जारी किए नए निर्देश
श्रम विभाग ने नई व्यवस्था लागू होने के बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। विभाग का कहना है कि सभी आवेदन तय समय सीमा के भीतर निपटाए जाएंगे। सरकार ने साफ किया है कि प्रक्रिया को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने के लिए निगरानी व्यवस्था भी लागू की जाएगी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ में व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी और राज्य निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बन सकेगा।
