भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने मंगलवार को कहा कि यद्यपि सभी भारतीयों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन युवाओं को सड़कों पर विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उन्होंने विशेष रूप से नवी मुंबई हवाई अड्डे के लिए एक विशिष्ट नाम की मांग को लेकर हो रहे प्रदर्शनों का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर ‘लोकनेता डी बी पाटिल नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा’ रखने की याचिका को भी खारिज कर दिया और कहा कि यह मुद्दा नीति निर्माण के अंतर्गत आता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
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सुनवाई के दौरान, इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाने की दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रदर्शनकारी व्यक्तियों को धमकी नहीं देनी चाहिए और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि सभी को शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन का अधिकार है… जैसा कि कानून में अनुमत है, किया जा सकता है। लेकिन सड़कों पर उतरकर आम आदमी के लिए समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। नाम बदलने की याचिका प्रकाशझोट सामाजिक संस्था द्वारा दायर की गई थी, जिसमें केंद्र से राज्य सरकार के हवाई अड्डे का नाम बदलने के प्रस्ताव पर समय पर निर्णय लेने का आह्वान किया गया है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि यह नीति-निर्माण में हस्तक्षेप करने के बराबर होगा।
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मुख्य न्यायाधीश कांत कथित तौर पर कुछ लोगों को “तिलचट्टे” और “परजीवी” कहने के बाद सुर्खियों में आ गए। शनिवार को जारी एक बयान में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से उद्धृत किया गया है और उनका उद्देश्य उन व्यक्तियों को लताड़ना था जिन्होंने “फर्जी और फर्जी डिग्रियों” के साथ कानून और मीडिया जैसे पेशों में प्रवेश किया है। मुख्य न्यायाधीश ने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि मुझे यह पढ़कर दुख हुआ कि मीडिया के एक वर्ग ने कल एक तुच्छ मामले की सुनवाई के दौरान मेरी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से उद्धृत किया है।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वे भारत के युवाओं का “अत्यंत सम्मान” करते हैं।