मंगलवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा वोटर एनरोलमेंट (मतदाता पंजीकरण) के बारे में जारी प्रेस नोट के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर ‘बेशर्मी’ का आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में, रमेश ने कथित आधिकारिक दस्तावेज़ शेयर किया और आरोप लगाया कि ECI की हालिया हरकतें राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान हुई अनियमितताओं का ही सिलसिला हैं।
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रमेश ने लिखा कि विधानसभा चुनाव को बेशर्मी से धोखाधड़ी करके BJP की झोली में डालने के बाद, CEC ने यह प्रेस नोट जारी करवाया है। उन्होंने आगे कहा कि ज्ञानेश कुमार की बेशर्मी की कोई हद नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 12 अक्टूबर को एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें कहा गया है, “भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य के 24 ज़िला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) ने एक सक्रिय अभियान शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में शामिल होने से न छूटे।”
नोट में आगे कहा गया है कि पूरे राज्य में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं और “गर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है, तो वे संबंधित BLO, AERO, ERO या DEO से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। कांग्रेस नेता की टिप्पणियां विपक्षी ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन और ECI के बीच बढ़ती दरार का संकेत देती हैं; पार्टी अक्सर हाल के चुनावों के संचालन में पक्षपात और प्रशासनिक विफलताओं का आरोप लगाती रही है।
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इस बीच, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ‘इंडिया’ गठबंधन के नौ अन्य नेताओं द्वारा दायर रिट याचिका में 14 कमियां बताईं। यह याचिका भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा मतदाता सूची के चल रहे ‘विशेष गहन संशोधन’ (SIR) के कुछ पहलुओं को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। खास बात यह है कि रजिस्ट्री ने याचिकाकर्ताओं से इस बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा है कि रिट याचिका में निजी व्यक्तियों – CEC ज्ञानेश कुमार और दो EC, SS संधू और विवेक जोशी – को प्रतिवादी के तौर पर क्यों शामिल किया गया है।
