उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों को राजस्व न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों और फील्ड में तैनात पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि आम नागरिकों की जमीन, संपत्ति और अधिकारों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने ‘तारीख पर तारीख’ की प्रवृत्ति को खत्म करने पर जोर दिया।
योगी ने नायब तहसीलदार न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक लंबित मामलों को चिन्हित कर नियोजित तरीके से निस्तारित करने और धारा 33 के तहत अविवादित वरासत मामलों को मिशन मोड में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता की वास्तविक समस्या का समाधान सुनिश्चित किया जाए। योगी ने जिलाधिकारियों को राजस्व न्यायालयों की नियमित समीक्षा और लंबित मामलों की निगरानी करने को कहा।
मुख्यमंत्री ने आगामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा और गणेश चतुर्थी को देखते हुए पुलिस-प्रशासन को सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ तैयारियां करने के निर्देश दिए। उन्होंने मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भीड़ नियंत्रण की विशेष योजना बनाने तथा श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी रखने और महिला एवं बच्चों से जुड़े अपराधों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
योगी ने चित्रकूट, फर्रुखाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ और बाराबंकी में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए राहत शिविरों में भोजन, दवाओं और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बाढ़ के बाद संभावित बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग को शिविर लगाने के निर्देश भी दिए।
