विपक्षी दलों के गठबंधन ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक नया प्रस्ताव पेश किया, जिसमें प्रक्रियात्मक पक्षपात के आरोपों के मद्देनजर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ औपचारिक आरोपों में आचार संहिता के प्रवर्तन में निरंतर पक्षपातपूर्ण असमानता शामिल है। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से पहले 18 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन के खिलाफ शिकायतों पर निष्क्रियता का आरोप लगाया है।
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विभिन्न दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करते हुए, नोटिस में कहा गया है कि इस नोटिस की तारीख तक, ज्ञानेश कुमार ने उक्त शिकायतों में से किसी पर भी कोई कारण बताओ नोटिस, कोई सलाह या कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश और टीएमसी नेता सागरिका घोष ने नोटिस प्रस्तुत किया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि राज्यसभा में विपक्ष के 73 सांसदों ने अभी-अभी महासचिव को एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत करने की मांग की गई है।
उन्होंने कहा कि इस संबोधन में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने की प्रार्थना की गई है। आरोप यह है कि उन पर 15 मार्च 2026 को या उसके बाद किए गए कृत्यों और चूक से संबंधित सिद्ध कदाचार का आरोप है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (5) और अनुच्छेद 124 (4) के तहत, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 की धारा 11 (2) और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत आता है।
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रमेश ने लिखा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ अब नौ विशिष्ट आरोप हैं, जिन्हें विस्तृत रूप से दस्तावेजीकृत किया गया है और जिन्हें नकारा या छिपाया नहीं जा सकता। उनका पद पर बने रहना संविधान पर हमला है। यह घोर शर्मनाक है कि वह व्यक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारों पर काम करने के लिए अभी भी पद पर बना हुआ है।
