बक्सर-आरा-मनेर पथ अब महर्षि विश्वामित्र के नाम पर होगा, मिली हरी झंडी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी दूसरी ही कैबिनेट बैठक में करीब 31 हजार पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी। इनमें से 20,937 पदों पर बिहार पुलिस में नियुक्ति होगी। हालांकि, इसके 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। 10469 पदों पर सीधी बहाली होगी, जबकि 10468 पदों को एएसआई से एसआई में प्रोन्नति देकर भरा जाएगा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और गयाजी में यातायात पुलिस में 485 पदों का सृजन किया गया है। 208 प्रखंडों के कॉलेजों में प्रति कॉलेज 44-44 पद सृजित किए गए हैं। इस तरह 9152 पदों पर बहाली होगी। वहीं संस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए प्रति कॉलेज 50 लाख की दर से 104 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साइबर ट्रेजरी में 23 और पर्यावरण विभाग की इंजीनियरिंग विंग के लिए 63 पदों पर नियुक्ति होगी। गंगा-अंबिका पथ और नारायणी पथ को भी हरी झंडी
तीन नई सड़कों का 219.51 किमी लंबाई में निर्माण होगा। कैबिनेट ने इसके ट्रांजेक्शन एडवाइजर के लिए सहमति दे दी है। बक्सर-आरा-मनेर (कोइलवर) गंगा पथ का नाम अब विश्वामित्र पथ होगा। 90 किमी वाले इस सड़क से पटना-बक्सर की आवागमन बेहतर होगी। इसी तरह, बिदुपुर से दिघवारा तक करीब 56 किमी गंगा-अंबिका पथ बनेगा। यह सड़क वर्तमान गंगा पथ से उत्तर में बनेगी। इसकी कनेक्टिविटी प्रस्तावित हरिहरनाथ कॉरिडोर, सोनपुर एयरपोर्ट, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित अन्य सड़कों से होगी। सारण के दरिहारा से डुमरिया घाट तक 73.51 किमी नारायणी पथ बनेगा। दो संस्थानों से हटा संजय गांधी का नाम
राज्य के दो संस्थानों से दिवंगत कांग्रेस नेता संजय गांधी का नाम हटा दिया गया है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर अब पटना जू कर दिया गया है। इसी तरह संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी किया गया है। बेतिया राज की जमीन पर सरकारी कंट्रोल
बेतिया राज की जमीन पर अब बिहार सरकार का नियंत्रण होगा। अभी तक इसकी संपत्तियों का प्रबंधन कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के तहत किया जाता था। इसमें समस्या आने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। इसी तरह, वाराणसी में प्रस्तावित हेलीपोर्ट के लिए बेतिया राज की 3.159 हेक्टेयर जमीन ट्रांसफर की जाएगी। परंतु, मालिकाना हक बिहार सरकार का ही रहेगा। विजिलेंस का अलग से कैडर समाप्त
बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को समाप्त कर दिया गया है। इस संवर्ग के सारे कार्यरत पदाधिकारियों पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक व पुलिस अवर निरीक्षकों को गृह विभाग, बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग में समायोजित किया जाएगा। वित्त विभाग के कोषागार एवं लेखा निदेशालय अंतर्गत साइबर कोषागार के गठन को मंजूरी दी गई। इसके लिए 23 पदों को सृजन को भी मंजूरी दी गई है। मेडिकल कॉलेजों में विश्राम गृह : पटना के आईजीआईएमएस समेत सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह का निर्माण होगा। इसे उचित दर पर मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए सीएसआर के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। ये फैसले भी लिए गए
मॉडल स्कूल बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए मिलेंगे।
पटना में निफ्ट की स्थापना के लिए जमीन दी जाएगी।
मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए 93.75 करोड़ मंजूर।
सभी नगर निकायों में ई-गवर्नेंस पर 119.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
एससी-एसटी छात्रावास में रहने वाले छात्रों का मासिक अनुदान 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया।
बांका में 49 एकड़ में सिपाही ट्रेनिंग स्कूल बनेगा। बक्सर-आरा-मनेर पथ अब महर्षि विश्वामित्र के नाम पर होगा, मिली हरी झंडी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी दूसरी ही कैबिनेट बैठक में करीब 31 हजार पदों पर नियुक्ति को हरी झंडी दे दी। इनमें से 20,937 पदों पर बिहार पुलिस में नियुक्ति होगी। हालांकि, इसके 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे। 10469 पदों पर सीधी बहाली होगी, जबकि 10468 पदों को एएसआई से एसआई में प्रोन्नति देकर भरा जाएगा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और गयाजी में यातायात पुलिस में 485 पदों का सृजन किया गया है। 208 प्रखंडों के कॉलेजों में प्रति कॉलेज 44-44 पद सृजित किए गए हैं। इस तरह 9152 पदों पर बहाली होगी। वहीं संस्थानों के जीर्णोद्धार के लिए प्रति कॉलेज 50 लाख की दर से 104 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। साइबर ट्रेजरी में 23 और पर्यावरण विभाग की इंजीनियरिंग विंग के लिए 63 पदों पर नियुक्ति होगी। गंगा-अंबिका पथ और नारायणी पथ को भी हरी झंडी
तीन नई सड़कों का 219.51 किमी लंबाई में निर्माण होगा। कैबिनेट ने इसके ट्रांजेक्शन एडवाइजर के लिए सहमति दे दी है। बक्सर-आरा-मनेर (कोइलवर) गंगा पथ का नाम अब विश्वामित्र पथ होगा। 90 किमी वाले इस सड़क से पटना-बक्सर की आवागमन बेहतर होगी। इसी तरह, बिदुपुर से दिघवारा तक करीब 56 किमी गंगा-अंबिका पथ बनेगा। यह सड़क वर्तमान गंगा पथ से उत्तर में बनेगी। इसकी कनेक्टिविटी प्रस्तावित हरिहरनाथ कॉरिडोर, सोनपुर एयरपोर्ट, पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित अन्य सड़कों से होगी। सारण के दरिहारा से डुमरिया घाट तक 73.51 किमी नारायणी पथ बनेगा। दो संस्थानों से हटा संजय गांधी का नाम
राज्य के दो संस्थानों से दिवंगत कांग्रेस नेता संजय गांधी का नाम हटा दिया गया है। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान का नाम बदलकर अब पटना जू कर दिया गया है। इसी तरह संजय गांधी डेयरी टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी किया गया है। बेतिया राज की जमीन पर सरकारी कंट्रोल
बेतिया राज की जमीन पर अब बिहार सरकार का नियंत्रण होगा। अभी तक इसकी संपत्तियों का प्रबंधन कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स के तहत किया जाता था। इसमें समस्या आने पर सरकार ने यह फैसला लिया है। इसी तरह, वाराणसी में प्रस्तावित हेलीपोर्ट के लिए बेतिया राज की 3.159 हेक्टेयर जमीन ट्रांसफर की जाएगी। परंतु, मालिकाना हक बिहार सरकार का ही रहेगा। विजिलेंस का अलग से कैडर समाप्त
बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को समाप्त कर दिया गया है। इस संवर्ग के सारे कार्यरत पदाधिकारियों पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक व पुलिस अवर निरीक्षकों को गृह विभाग, बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग में समायोजित किया जाएगा। वित्त विभाग के कोषागार एवं लेखा निदेशालय अंतर्गत साइबर कोषागार के गठन को मंजूरी दी गई। इसके लिए 23 पदों को सृजन को भी मंजूरी दी गई है। मेडिकल कॉलेजों में विश्राम गृह : पटना के आईजीआईएमएस समेत सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मरीजों के परिजनों के लिए विश्राम गृह का निर्माण होगा। इसे उचित दर पर मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए सीएसआर के तहत प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। ये फैसले भी लिए गए
मॉडल स्कूल बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए मिलेंगे।
पटना में निफ्ट की स्थापना के लिए जमीन दी जाएगी।
मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के लिए 93.75 करोड़ मंजूर।
सभी नगर निकायों में ई-गवर्नेंस पर 119.90 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
एससी-एसटी छात्रावास में रहने वाले छात्रों का मासिक अनुदान 1000 से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया।
बांका में 49 एकड़ में सिपाही ट्रेनिंग स्कूल बनेगा।
