हावड़ा में अतिक्रमण पर Big Action, Dilip Ghosh बोले- Bengal की हालत अब Kashmir से भी बदतर है

हावड़ा में अतिक्रमण पर Big Action, Dilip Ghosh बोले- Bengal की हालत अब Kashmir से भी बदतर है
पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने सोमवार को राज्य की वर्तमान स्थिति की तुलना जम्मू-कश्मीर से करते हुए दावा किया कि बंगाल की स्थिति केंद्र शासित प्रदेश से भी बदतर हो गई है। एएनआई से बात करते हुए घोष ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को कथित तौर पर बढ़ावा देकर संस्कृति को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार पूर्वी राज्य की सांस्कृतिक संरचना को सुधारने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
 

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घोष ने कहा कि हम बार-बार कहते हैं कि बंगाल की स्थिति जम्मू-कश्मीर से भी बदतर है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सरकार और संस्कृति बदल गई है… हम कुछ भी नहीं भूले हैं। घुसपैठियों को बसने देना बंगाल की संस्कृति नहीं है। ममता बनर्जी ने हमारी संस्कृति को बर्बाद किया है, और हम इसे सुधार रहे हैं। हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान का जिक्र करते हुए घोष ने कहा कि हावड़ा जैसे प्रमुख परिवहन केंद्र अत्यधिक भीड़भाड़ वाले और अस्वच्छ हो गए हैं, जिससे यात्रियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं बची है।
उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ हावड़ा स्टेशन ही नहीं, बल्कि बंगाल का हर स्टेशन बाज़ार बन गया है। यह गंदगी से भरा पड़ा है। महिलाओं, बच्चों या वयस्कों के बैठने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। रेलवे अपनी संपत्ति वापस लेकर उसका उपयोग जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए करेगा। इसे हासिल करने के लिए, चाहे रेलवे हो या बंगाल पुलिस, सभी अपना पूरा सहयोग देंगे। घोष की ये टिप्पणियां शनिवार शाम को पश्चिम बंगाल के हावड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्र के पास अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए भारी सुरक्षा के बीच चलाए गए एक बड़े विध्वंस अभियान की पृष्ठभूमि में आई हैं।
 

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इलाके में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था, क्योंकि नगर निगम अधिकारियों ने अवैध निर्माण के रूप में पहचाने गए ढांचों को हटाने के लिए बुलडोजर और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह अभियान चलाया गया। पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने जोर देकर कहा कि राज्य भर में अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 
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