केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की। इस बैठक में दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले पांच वर्षों के लिए दिल्ली पुलिस की कार्य-निष्पादन रिपोर्ट की समीक्षा की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें पिछले पांच महीनों के दौरान दिल्ली में हुए विरोध-प्रदर्शन, महिलाओं की सुरक्षा और पुलिसकर्मियों पर हुए हमले शामिल थे।
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इस बैठक में दिल्ली की कानून-व्यवस्था, पुलिस और जनता के बीच सीधे संवाद, तथा नशीले पदार्थों, गैंगवार और गैंगस्टरों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर चर्चा हुई। बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ-साथ सभी स्पेशल CP, जॉइंट CP, DCP, और स्पेशल सेल तथा क्राइम ब्रांच के अधिकारी शामिल हुए। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब विपक्षी दलों और छात्र संगठनों ने मतदाता सूची के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है।
शुक्रवार को कई वामपंथी दलों और छात्र नेताओं ने बांग्ला साहिब गुरुद्वारे के पास मार्च निकाला। उन्होंने कुमार को हटाने की मांग की और SIR प्रक्रिया का विरोध किया। बांग्ला साहिब गुरुद्वारे से जंतर-मंतर की ओर बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना को देखते हुए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की। इसमें दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच ट्रैफिक डायवर्जन की जानकारी दी गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रभावित रास्तों से बचें, अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें।
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यह विरोध प्रदर्शन अब यूनिवर्सिटी परिसरों तक भी पहुंच गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया (JMI) के पांच छात्रों की भूख हड़ताल शनिवार को 13वें दिन में प्रवेश कर गई। छात्र ‘जामिया मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन’ (JMISU) को बहाल करने और यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदर्शन की शुरुआत से ही भूख हड़ताल पर बैठे जासिम अली खान ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर दमनकारी कार्रवाई करने का आरोप लगाया और छात्रों के निलंबन को रद्द करने की मांग की।
