शेखपुरा में जिला पदाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक समाहरणालय परिसर स्थित मंथन सभागार में आयोजित की गई थी। इसमें जिले में चल रही राज्य सरकार की जनकल्याणकारी और विकास योजनाओं की प्रगति का विस्तार से जायजा लिया गया। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि सभी योग्य लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ पारदर्शी और तेजी से दिया जाए। उन्होंने विभाग के लंबित कामों पर सख्त रुख अपनाया और अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करने को कहा। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भी भी जी राम जी योजना के तहत ई-केवाईसी और आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत महादलित टोलों को प्राथमिकता पर स्वच्छता अभियान से पूरी तरह जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत आहर, पोखरों, तालाबों, पानी बचाने वाली संरचनाएं बनाने और नए जल स्रोत बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही, कुओं को ठीक करने के भी निर्देश दिए गए। सड़कों और नालों के किनारे सोख्ता बनाने, पइन की सफाई और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए गए। भुगतानों को अविलंब निष्पादित करने का सख्त निर्देश जिले में सभी जॉब कार्डों का सत्यापन सुनिश्चित करने, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने और गांवों में खेल के मैदान बनाने के भी निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक महादलित टोलों को योजनाओं से जोड़ने और ‘आदर्श ग्राम पंचायत’ के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। साथ ही, जिला स्तर पर प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट को सही, अद्यतन और सटीक तरीके से पेश करने की हिदायत दी गई। मौके पर मौजूद रहे कई अधिकारी उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारियों को आवास योजना से जुड़े सभी लंबित भुगतानों को अविलंब निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वाले संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त राकेश कुमार, निदेशक (राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम), निदेशक (लेखा एवं प्रशासन), जिले के सभी बीडीओ, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत रोजगार सेवक समेत ग्रामीण विकास विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। शेखपुरा में जिला पदाधिकारी शेखर आनंद की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक हुई। यह बैठक समाहरणालय परिसर स्थित मंथन सभागार में आयोजित की गई थी। इसमें जिले में चल रही राज्य सरकार की जनकल्याणकारी और विकास योजनाओं की प्रगति का विस्तार से जायजा लिया गया। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि सभी योग्य लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ पारदर्शी और तेजी से दिया जाए। उन्होंने विभाग के लंबित कामों पर सख्त रुख अपनाया और अधिकारियों को जल्द से जल्द सभी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स पूरे करने को कहा। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की भी भी जी राम जी योजना के तहत ई-केवाईसी और आधार से जोड़ने की प्रक्रिया को शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत महादलित टोलों को प्राथमिकता पर स्वच्छता अभियान से पूरी तरह जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत आहर, पोखरों, तालाबों, पानी बचाने वाली संरचनाएं बनाने और नए जल स्रोत बनाने पर जोर दिया गया। साथ ही, कुओं को ठीक करने के भी निर्देश दिए गए। सड़कों और नालों के किनारे सोख्ता बनाने, पइन की सफाई और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए गए। भुगतानों को अविलंब निष्पादित करने का सख्त निर्देश जिले में सभी जॉब कार्डों का सत्यापन सुनिश्चित करने, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने और गांवों में खेल के मैदान बनाने के भी निर्देश दिए गए। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक महादलित टोलों को योजनाओं से जोड़ने और ‘आदर्श ग्राम पंचायत’ के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। साथ ही, जिला स्तर पर प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट को सही, अद्यतन और सटीक तरीके से पेश करने की हिदायत दी गई। मौके पर मौजूद रहे कई अधिकारी उन्होंने कहा कि मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारियों को आवास योजना से जुड़े सभी लंबित भुगतानों को अविलंब निष्पादित करने का सख्त निर्देश दिया गया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कार्य में लापरवाही या विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वाले संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त राकेश कुमार, निदेशक (राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम), निदेशक (लेखा एवं प्रशासन), जिले के सभी बीडीओ, मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत रोजगार सेवक समेत ग्रामीण विकास विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
