पश्चिम बंगाल केंद्रीय जांच विभाग (सीआईडी) के चार अधिकारियों की एक टीम शनिवार दोपहर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक आवास ‘शांतिनिकेतन’ पर अचानक पहुंच गई। यह अचानक दौरा एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार है जब कानून प्रवर्तन कर्मियों ने भाबानीपुर निर्वाचन क्षेत्र के हरीश मुखर्जी रोड पर स्थित इस हाई-प्रोफाइल संपत्ति पर छापा मारा है। इससे ठीक चार दिन पहले, कोलकाता पुलिस की एक अलग टीम ने भी इसी परिसर का दौरा किया था। राज्य जांच एजेंसी की इस अचानक कार्रवाई के पीछे का विशिष्ट उद्देश्य अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि सीआईडी के पहुंचने पर बनर्जी अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। उनकी अनुपस्थिति में, सीआईडी की चार सदस्यीय टीम ने घटनास्थल पर मौजूद सांसद के एक करीबी सहयोगी से गहन पूछताछ की और फिर वहां से रवाना हो गई।
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शनिवार शाम तक, न तो सीआईडी के शीर्ष अधिकारियों ने और न ही डायमंड हार्बर सांसद के प्रतिनिधियों ने इस मुलाकात के उद्देश्य या परिणाम के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है। सोमवार को कोलकाता का राजनीतिक परिदृश्य उस समय अचंभित रह गया जब छह से दस कोलकाता पुलिसकर्मियों की एक टुकड़ी ने डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक बनर्जी के आवास पर अचानक दौरा किया। हालांकि अधिकारियों ने इस कार्रवाई का कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन जाते हुए पुलिसकर्मियों को परिसर से एक कंप्यूटर मॉनिटर ले जाते हुए देखा गया। इस गतिविधि ने व्यापक अटकलों को हवा दी कि पुलिस संपत्ति के आसपास लगे निगरानी नेटवर्क के कुछ हिस्सों को नष्ट कर रही थी।
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विशेष रूप से, ऐसा माना जाता है कि टीम ने सीसीटीवी कैमरे हटा दिए हैं जो मूल रूप से बाहरी सुरक्षा निगरानी के लिए लगाए गए थे, उस समय जब बनर्जी को विशिष्ट जेड+ सुरक्षा श्रेणी प्रदान की गई थी। एक विशेषाधिकार जिसे पश्चिम बंगाल की राजनीतिक सत्ता संरचना में हालिया बदलाव के बाद राज्य सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया था। हालांकि बनर्जी ने इस दौरे पर एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगता रॉय ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा बताया। यह राजनीतिक बदले की भावना का हिस्सा है। बंगाल के विभिन्न हिस्सों में टीएमसी नेताओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ विशिष्ट आरोप क्या हैं, यह भी अभी तक ज्ञात नहीं है… बिना किसी तथ्यात्मक आधार के अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि, मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यह पूरे राज्य में भाजपा की कार्यप्रणाली है
