Delhi CM का बड़ा हमला: Rahul Gandhi की Income से 5 गुना खर्च, Foreign Trips का हिसाब दें

Delhi CM का बड़ा हमला: Rahul Gandhi की Income से 5 गुना खर्च, Foreign Trips का हिसाब दें
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनकी विदेश यात्राओं के वित्तपोषण को लेकर सवाल किया और आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता अपनी घोषित आय से पांच गुना अधिक खर्च करते हैं और उन्हें यात्राओं के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत को स्पष्ट करना चाहिए। X पर एक पोस्ट में, गुप्ता ने लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) द्वारा की गई रहस्यमय विदेश यात्राओं पर चिंता व्यक्त की और इन यात्राओं पर हुए खर्च के संबंध में अधिक पारदर्शिता की मांग की।
 

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उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी की रहस्यमय विदेश यात्राओं का वास्तविक विवरण अब जनता के सामने है। राहुल गांधी, जो अपनी घोषित आय से पांच गुना अधिक खर्च करते हैं, उन्हें देश को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इन यात्राओं के लिए धन का वास्तविक स्रोत क्या है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यदि ये खर्च विदेशी संस्थाओं द्वारा वहन किए गए हैं, तो यह नियमों का उल्लंघन होगा। गुप्ता ने कहा कि यदि इन यात्राओं का खर्च विदेशी संस्थाओं द्वारा वहन किया गया है, तो यह नियमों का सीधा उल्लंघन है।
आगे सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि ये खर्च निजी थे, तो इन्हें विधिवत रूप से सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। उन्होंने लिखा कि दूसरी ओर, यदि यह खर्च निजी है, तो इसे आधिकारिक घोषणाओं में क्यों छिपाया गया? गुप्ता ने राहुल गांधी की पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उनकी अस्पष्टता गंभीर कानूनी प्रश्न खड़े करती है। पोस्ट में आगे लिखा गया कि पारदर्शिता का दावा करने वाले विपक्ष के नेता की यह अस्पष्टता गंभीर कानूनी प्रश्न खड़े करती है। राहुल गांधी को इन अज्ञात खर्चों का जवाब देना होगा।
 

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ये टिप्पणियां राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की सात अपीलों की आलोचना करने के बाद आईं, जिसमें प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए नागरिकों से घर से काम करने को प्राथमिकता देने, ईंधन की खपत कम करने, एक साल तक विदेश यात्रा से बचने, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती की ओर रुख करने और सोने की खरीद पर अंकुश लगाने का आग्रह किया था ताकि देश को अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण उत्पन्न वैश्विक आर्थिक दबावों से निपटने में मदद मिल सके।

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