भगवानपुर प्रखंड कार्यालय कैंपस में 2024 में बने लाइब्रेरी कम रिडिंग बिल्डिंग को गिराए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बीडीओ धर्मवीर कुमार प्रभाकर से 3 दिन के अंदर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा है। तत्कालीन राज्यसभा सांसद प्रो. राकेश सिन्हा के क्षेत्र विकास निधि से बनाए गए इस बिल्डिंग को 28 मई को गिराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए भगवानपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी धर्मवीर कुमार प्रभाकर से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन निर्माण के दौरान पुस्तकालय-सह-वाचनालय भवन को ध्वस्त करने के लिए न तो मार्गदर्शन लिया गया और न ही जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। डीएम ने चिट्ठी में लिखा- कार्रवाई से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है डीएम ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इस कार्रवाई से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है तथा यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अवहेलना का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछा है कि बिना सक्षम अनुमति एवं आवश्यक परामर्श के नवनिर्मित भवन को ध्वस्त करने कार्रवाई क्यों की गई। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अपना विस्तृत स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि स्पष्टीकरण मिलने के बाद उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। डीएम के अनुसार जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्तियों एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों से संबंधित मामलों में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। मामले की जांच-पड़ताल कर सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। भगवानपुर प्रखंड कार्यालय कैंपस में 2024 में बने लाइब्रेरी कम रिडिंग बिल्डिंग को गिराए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बीडीओ धर्मवीर कुमार प्रभाकर से 3 दिन के अंदर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा है। तत्कालीन राज्यसभा सांसद प्रो. राकेश सिन्हा के क्षेत्र विकास निधि से बनाए गए इस बिल्डिंग को 28 मई को गिराया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए भगवानपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी धर्मवीर कुमार प्रभाकर से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। पत्र में कहा गया है कि प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन निर्माण के दौरान पुस्तकालय-सह-वाचनालय भवन को ध्वस्त करने के लिए न तो मार्गदर्शन लिया गया और न ही जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। डीएम ने चिट्ठी में लिखा- कार्रवाई से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है डीएम ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि इस कार्रवाई से सरकारी राजस्व की क्षति हुई है तथा यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं की अवहेलना का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी से पूछा है कि बिना सक्षम अनुमति एवं आवश्यक परामर्श के नवनिर्मित भवन को ध्वस्त करने कार्रवाई क्यों की गई। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि वे पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर अपना विस्तृत स्पष्टीकरण समर्पित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि स्पष्टीकरण मिलने के बाद उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। डीएम के अनुसार जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्तियों एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों से संबंधित मामलों में निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन अनिवार्य है। ऐसे में किसी भी प्रकार की अनियमितता को गंभीरता से लिया जाएगा। मामले की जांच-पड़ताल कर सभी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
