कोलकाता, नौ अगस्त पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आपातकाल के दौरान जेल गए 325 लोगों के लिए 10,000 रुपये की मासिक पेंशन, सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और चिकित्सा सहायता की रविवार को घोषणा की। राज्य सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुभेंदु ने कहा कि इन लोगों ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए अनेक कष्ट सहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘इन वीर सेनानियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था।
राज्य की नई सरकार इन वीर सेनानियों के आदर्शों पर ही आधारित है।’’
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण जेल भेजे गए 325 लोगों को ‘पश्चिमबंग लोकतंत्र सेनानी सम्मान’ के लिए चिह्नित किया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा चिन्हित किए गए इन 325 लोगों में से प्रत्येक को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी और वे सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के हकदार होंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए उन्हें 1,000 रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता भी दी जाएगी।
अधिकारी ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी का निधन हो चुका है, तो उक्त लाभ उनके जीवनसाथी को प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नयी सरकार देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों के मूल्यों और सिद्धांतों पर बनी है। केंद्र की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार 1975 में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाए गए आपातकाल की याद में हर साल 25 जून को ‘संविधान हत्या दिवस’ के तौर पर मनाती है।
भाजपा शासित कई राज्यों ने भी आपातकाल का विरोध करने की वजह से जेल गए लोगों को पुरस्कार और पेंशन देकर सम्मानित किया है। इस वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई है।
