सोनीपत: मतदाता सूची को पूरी तरह त्रुटिरहित, अपडेट और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान के तहत 15 जून से 14 जुलाई 2026 तक जिले के सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। अभियान का उद्देश्य पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ना, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाना और आवश्यक संशोधन कर निर्वाचक नामावली को अधिक सटीक बनाना है। इस संबंध में बुधवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सीटीएम सिमरन की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। जिसमें एसडीएम सुभाष चंद्र भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आमजन, मीडिया और संबंधित विभागों से इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। 15 जून से शुरू होगा घर-घर सत्यापन अभियान उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिमरन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की अर्हता तिथि 1 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। अभियान के तहत 5 जून से 14 जून तक बीएलओ और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा मतदाता सूची से संबंधित आवश्यक मुद्रण कार्य पूरे किए जाएंगे। इसके बाद 15 जून से 14 जुलाई तक बीएलओ प्रत्येक घर तक पहुंचकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और सूची में जरूरी संशोधन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मतदान केंद्रों के युक्तिकरण का कार्य भी साथ-साथ उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2026 तक मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य भी किया जाएगा ताकि मतदाताओं को मतदान के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मतदान केंद्रों की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। 21 जुलाई को प्रकाशित होगी प्रारूप निर्वाचक नामावली एसआईआर कार्यक्रम के तहत 21 जुलाई 2026 को प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद 21 जुलाई से 20 अगस्त तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। इस दौरान नागरिक अपने नाम, पते या अन्य विवरणों में संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके पश्चात नोटिस जारी करने, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 18 सितंबर तक चलेगी तथा 22 सितंबर 2026 को अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए हेल्प डेस्क उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा हर सप्ताह पत्रकार वार्ता आयोजित कर अभियान की प्रगति और उससे जुड़ी जानकारी साझा की जाएगी, जिससे आमजन को समय-समय पर सही जानकारी मिलती रहे। अफवाहों पर रोक के लिए डीआईपीआरओ कार्यालय में मीडिया सेंटर सिमरन ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रम की स्थिति से बचने के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय (डीआईपीआरओ) में विशेष मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है। यह केंद्र अभियान से संबंधित तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएगा और गलत सूचनाओं का खंडन करेगा। टोल फ्री नंबर 1950 पर मिलेगी पूरी जानकारी उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर 1950 पर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। यहां मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन और सत्यापन से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। बीएलओ को उपलब्ध करवाने होंगे आवश्यक दस्तावेज उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि जब बीएलओ उनके घर पहुंचे तो वे पूर्ण सहयोग करें और मांगे गए आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध करवाएं। सत्यापन के लिए पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, भूमि या मकान आवंटन संबंधी दस्तावेज, पारिवारिक रजिस्टर तथा अन्य वैध सरकारी दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। इन दस्तावेजों के आधार पर मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाया जाएगा। वर्ष 2002 की मतदाता सूची के आधार पर होगी मैपिंग एसडीएम सुभाष चंद्र ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2002 की निर्वाचक नामावली के आधार पर वर्तमान मतदाताओं की मैपिंग करना है। इसके माध्यम से पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जाएगा, अपात्र प्रविष्टियों को हटाया जाएगा तथा सभी आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, जिससे मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बन सके। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की अपील अधिकारियों ने मीडिया प्रतिनिधियों से भी इस अभियान को व्यापक स्तर पर प्रचारित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान अधिकार से वंचित न रहे और जिले की निर्वाचक नामावली पूरी तरह सटीक एवं पारदर्शी बने।
