बेतिया समाहरणालय स्थित सभागार में बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘सहयोग शिविर’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य आमजन की समस्याओं के त्वरित डिजिटल समाधान और शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम में जिला स्तर के वरीय अधिकारियों, विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारियों, तकनीकी सहायकों और आईटी प्रबंधकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण सत्र में मास्टर ट्रेनर्स ने अधिकारियों को ‘सहयोग पोर्टल’ की विस्तृत कार्यप्रणाली समझाई। उन्हें बताया गया कि हेल्पलाइन नंबर 1100 और पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को कैसे ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। साथ ही, इन शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर त्वरित समाधान कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसकी भी जानकारी दी गई। अधिकारियों को शिकायतों की निगरानी, फॉलोअप और निष्पादन की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया। निवारण अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा मास्टर ट्रेनर्स ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक शिकायत का निवारण अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता को उसके आवेदन की स्थिति और समाधान की जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना और आमजन का विश्वास मजबूत करना है। सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त कर सकेंगे इस दौरान प्रत्येक माह आयोजित होने वाले ‘सहयोग शिविर’ की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को जानकारी दी गई कि ये शिविर हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकेंगे और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की प्रशिक्षण में विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। सभी नोडल पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की रीयल-टाइम निगरानी करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने इस पहल को जनहित में महत्वपूर्ण बताते हुए इसे सफल बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बेतिया समाहरणालय स्थित सभागार में बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘सहयोग शिविर’ के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य आमजन की समस्याओं के त्वरित डिजिटल समाधान और शिकायतों के समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम में जिला स्तर के वरीय अधिकारियों, विभिन्न विभागों के नोडल पदाधिकारियों, तकनीकी सहायकों और आईटी प्रबंधकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण सत्र में मास्टर ट्रेनर्स ने अधिकारियों को ‘सहयोग पोर्टल’ की विस्तृत कार्यप्रणाली समझाई। उन्हें बताया गया कि हेल्पलाइन नंबर 1100 और पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को कैसे ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। साथ ही, इन शिकायतों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर त्वरित समाधान कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इसकी भी जानकारी दी गई। अधिकारियों को शिकायतों की निगरानी, फॉलोअप और निष्पादन की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया। निवारण अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा मास्टर ट्रेनर्स ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पोर्टल पर दर्ज प्रत्येक शिकायत का निवारण अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता को उसके आवेदन की स्थिति और समाधान की जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना और आमजन का विश्वास मजबूत करना है। सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त कर सकेंगे इस दौरान प्रत्येक माह आयोजित होने वाले ‘सहयोग शिविर’ की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को जानकारी दी गई कि ये शिविर हर महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिक अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रख सकेंगे और सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की प्रशिक्षण में विभागीय समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। सभी नोडल पदाधिकारियों को अपने-अपने विभाग से संबंधित शिकायतों की रीयल-टाइम निगरानी करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने इस पहल को जनहित में महत्वपूर्ण बताते हुए इसे सफल बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
