फरीदाबाद में मंगल 5 मई को हुई दिशा मीटिंग में मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और तीन विधायकों के द्वारा नगर निगम के अधिकारियों पर लगाए गए भष्ट्राचार के आरोपों के बाद अब पिछले 10 सालों में किए गए विकास कार्यों की जांच की जायेगी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि ये कार्य किन अधिकारियों के कार्यकाल मे हुए थे, इसमें किन लोगों की क्या भूमिका रही इसकी जांच होगी। जांच में जो दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाह की जायेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के घर चोरी की घटना नार्मल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र के घर हुई चोरी की घटना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह नियमित घटना है। जिन्होंने चोरी की है वो पकड़े जायेंगे, इसमें प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना गलत है। ये नार्मल सी बात है। राव नरेंद्र कोई इतनी बड़ी शख्सियत नही कि उनके खिलाफ काई षडयंत्र करें। मंत्री सहित विधायकों ने लगाए थे आरोप दिशा की मीटिंग में केन्द्रीय राज्य मंत्री और कृष्णपाल गुर्जर सहित विधायक मूलचंद शर्मा, सतीश फागना , धनेश अदलखा ने नगर निगम के चीफ इंजीनियर, एक्सईन समेत कई अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई थी । गुर्जर ने कहा- यहां से चले जाओ, नहीं तो हथकड़ियां लगवा दूंगा। अधिकारियों ने लूट का अड्डा बनाया हुआ है। मीटिंग में मौजूद BJP विधायक मूलचंद शर्मा ने इन अधिकारियों से कहा था कि निगम में भ्रष्टाचार कर रखा है, तुम्हारे बाप का पैसा नहीं है। कमिश्नर साहब इन्हें हिंदी में समझा दीजिए। धनेश अदलखा ने कहा कि पिछले 10 सालों में बनी हुई सड़को को बार-बार तोड़ा जा रहा है अधिकारी ठेकेदारों के साथ मिलकर कमीशन के पैसे से जेबे भर रहे है। नगर निगम का SDO सस्पेंड किया इस बैठक के अगले दिन ही नगर निगम कमीश्नर धीरेंद्र खड़गटा ने एसडीओ सजंय बंसल को सस्पेंड करके सरकार को पत्र भेज दिया गया था। अतिरिक्त आयुक्त सलोनी शर्मा को मामले की जांच सौंपी गई है। 10 दिन के भीतर वह मामले की जांच करके रिपोर्ट पेश करेगी। इसके अलावा शहर की कई सड़कों में घटिया सामग्री लगाने को लेकर 2 एसडीओ और एक जेई को नोटिस दिया गया है। 10 सालो के कामों की जांच होगी शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि दिशा मीटिंग में जिस तरह की बाते हुई। जिन अधिकारियों पर आरोप लगाए गए है। सभी को लेकर पिछले 10 सालों में जो भी विकास कार्य निगम के द्वारा कराए गए है। उनकी जांच कराई जायेगी। इन कार्यों में कौन से अधिकारी शामिल रहे और किन लोगों की भूमिका रही उसकी पूरी जांच होगी। मीटिंग में 10 साल के कार्यों की बात कही गई है इसलिए इनसी दौरान के विकास कार्यों की जांच कराई जायेगी। जांच में दोषी पाए जाने पर नियम के अनुसार कार्रवाही की जायेगी।
