तमिलनाडु विधानसभा सत्र के दौरान, सत्ताधारी पार्टी ‘तमिलगा वेट्री कझगम’ (TVK) और विपक्षी पार्टी डीएमके के बीच प्रस्तावित परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को रद्द करने को लेकर बहस हुई। विजय की पार्टी ने विपक्षी पार्टी पर ‘G स्क्वायर माप्पिलाई’ (G Square Maapilai) वाली टिप्पणी की, जिसके जवाब में DMK ने लॉटरी दामाद वाली बात कही। यह घटनाक्रम तब हुआ जब TVK सरकार ने कांचीपुरम ज़िले के परंदूर में प्रस्तावित ग्रीनफ़ील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की योजना रद्द होने के बाद, चेन्नई के पास एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की योजना का ऐलान किया।
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तमिलनाडु विधानसभा में TVK बनाम DMK
परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए तमिलनाडु के कानून मंत्री निर्मल कुमार ने उन लोगों का ज़िक्र करते हुए “G स्क्वायर माप्पिलाई” का नाम लिया, जिन्हें कथित तौर पर इससे फ़ायदा हो रहा था। ज़मीन अधिग्रहण के मामले में, राज्य के PWD मंत्री आधव अर्जुन ने आरोप लगाया कि परंदूर एयरपोर्ट की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) की घोषणा से पहले ही एक खास राजनीतिक पार्टी से जुड़े रियलटर्स ने ज़मीन के बड़े हिस्से खरीद लिए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने यह भी दावा किया कि एक खास कंपनी ने परंदूर के आस-पास ज़मीन खरीदी थी और वह रियल एस्टेट के कामों में शामिल थी। विजय ने इस प्रोजेक्ट को रद्द करते समय किसानों पर पड़ने वाले असर और इलाके के लोगों के विस्थापन का हवाला दिया और कहा कि वह एयरपोर्ट के खिलाफ़ पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने वादा किया था कि अगर TVK सत्ता में आई तो इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया जाएगा।
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वहीं, डीएमके ने आरोप लगाया कि टीवीके सरकार ने जो नया एयरपोर्ट दूसरी जगह बनाने का ऐलान किया है, वह एक लॉटरी दामाद के लिए बनाया जा रहा है। डीएमके विधायक थंगम थेन्नारासु ने पूछा यह नया एयरपोर्ट प्रोजेक्ट किस ‘लॉटरी दामाद’ के लिए बनाया जा रहा है? उन्होंने कहा कि पार्टी भी उसी तरह जवाब दे सकती है। इस मुद्दे पर चर्चा की उनकी मांग स्पीकर द्वारा खारिज किए जाने के बाद, डीएमके ने विधानसभा से वॉकआउट किया। डीएमके प्रमुख और पूर्व CM एमके स्टालिन ने कहा कि नियम नंबर 110 के तहत प्रोजेक्ट को रद्द करने का ऐलान बहुत चिंताजनक था।

