RAS Transfer News: राजस्थान में पंचायत चुनाव के ऐलान से ऐन पहले 15 RAS अफसरों के ट्रांसफर, देखें लिस्ट

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ऐन पहले भजनलाल सरकार ने प्रशासनिक बेड़े में बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य में 15 राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार दोपहर 3 बजे पंचायत चुनाव के आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा और आचार संहिता लागू होने से कुछ ही समय पहले इस जल्दबाजी में की गई कार्रवाई को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजस्थान सरकार के कार्मिक (क-4) विभाग द्वारा 3 अक्टूबर 2026 को जारी की गई आरएएस (RAS) अधिकारियों की तबादला सूची का संपूर्ण लिखित विवरण:

राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के स्थानान्तरण / पदस्थापन

चुनाव का पूरा गणित

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होने वाले विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार इस बार पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर होने वाले चुनावों में पदों की स्थिति और मतदान की पद्धति बेहद स्पष्ट है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत होने वाले इन चुनावों में मतदान के तरीकों को लेकर भी नियम तय किए गए हैं:

सरपंच और वार्ड पंच चुनाव: ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाले सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव बिना किसी राजनीतिक दल के आधिकारिक सिंबल (पार्टी सिंबल) के लड़े जाएंगे और इनमें पारंपरिक मतपत्र (Ballot Paper) का इस्तेमाल किया जाएगा।

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव: जिला स्तर और पंचायत समिति स्तर पर होने वाले मुकाबले दलीय आधार पर यानी पार्टी सिंबल पर लड़े जाएंगे, और इनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग किया जाएगा।

प्रमुख पदों और प्रतिनिधियों की संख्या:

• जिला प्रमुख: 41 पद
• जिला परिषद सदस्य: 1,403 पद
• प्रधान: 457 पद
• पंचायत समिति सदस्य: 8,245 पद
• सरपंच: 14,403 पद
• वार्ड पंच: 1,30,589 पद

आरक्षण का दायरा: एससी, एसटी और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित

ग्रामीण राजनीति में सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए सीटों के आरक्षण का खाका पहले ही तैयार किया जा चुका है।

सरपंच पद आरक्षण: सरपंच पदों के लिए एसटी (अनुसूचित जनजाति) के लिए 3,058, एससी (अनुसूचित जाति) के लिए 2,493 और ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए 1,961 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिलों में एसटी के सभी 1,253 सरपंच पद पूरी तरह आरक्षित रहेंगे।

वार्ड पंच आरक्षण: वार्ड पंचों के स्तर पर एससी के लिए 21,962, एसटी के लिए 19,117 और ओबीसी के लिए करीब 15,000 वार्ड आरक्षित किए गए हैं।

गांवों में किसकी जमेगी धाक?

हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनावों के तुरंत बाद आ रहे ये पंचायती राज चुनाव सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों के लिए राजनीतिक ताकत मापने का एक और बहुत बड़ा मंच बन गए हैं। गांवों की सरकार पर कब्जा जमाने के लिए इस बार मुख्य मुकाबलों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के अलावा सीपीआईएम (CPI-M), राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP), भारतीय आदिवासी पार्टी (BAP), बहुजन समाज पार्टी (BSP), राष्ट्रीय लोक दल (RLD) और आम आदमी पार्टी (AAP) जैसे तमाम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल भी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में हैं।

जिला प्रमुख और प्रधान के पदों पर अधिकतम जीत हासिल करना सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही गांवों में राजनीतिक बैठकों और चुनावी सरगर्मी का दौर तेजी से शुरू हो गया है।

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