राजस्थान सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वर्ष हजारों बुजुर्गों को मुफ्त धार्मिक यात्रा का लाभ मिलेगा। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगी। राज्य सरकार ने इस बार 50 हजार वरिष्ठ नागरिकों को एसी ट्रेनों से और 6 हजार बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने का लक्ष्य तय किया है।
27 मई से खुलेंगे ऑनलाइन आवेदन
देवस्थान विभाग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार इच्छुक बुजुर्ग 27 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया 10 जून तक जारी रहेगी। चयनित यात्रियों को देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है।
एसी ट्रेनों से कराई जाएगी यात्रा
इस बार यात्रियों के लिए विशेष एसी ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। यात्रा के दौरान भोजन, चिकित्सा और सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का दावा है कि बुजुर्गों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव देने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।
धार्मिक धरोहरों की थीम पर सजेंगे कोच
योजना की खास बात यह रहेगी कि ट्रेनों के कोच राजस्थान की 20 से अधिक धार्मिक धरोहरों की थीम पर सजाए जाएंगे। इनमें प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों, लोक संस्कृति और धार्मिक स्थलों की झलक दिखाई जाएगी। इससे यात्रियों को राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ने का अवसर मिलेगा।
हवाई यात्रा का भी मिलेगा लाभ
सरकार इस बार 6 हजार बुजुर्गों को हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा कराएगी। इससे उन वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा मिलेगी, जो लंबी ट्रेन यात्रा करने में असमर्थ हैं। योजना को लेकर बुजुर्गों में उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना जताई जा रही है।
यात्रा में मिलेगी विशेष सहायता और सुविधाएं
सरकार की ओर से तीर्थ यात्रा के दौरान बुजुर्गों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यात्रियों के लिए चिकित्सा दल, सुरक्षा कर्मी और सहायक स्टाफ की व्यवस्था रहेगी। यात्रा के दौरान भोजन, ठहरने और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार और आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी दी जाएगी। विभाग का कहना है कि वरिष्ठ नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए यात्रा प्रबंधन को पहले से मजबूत किया जा रहा है। योजना के तहत अकेले रहने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को प्राथमिकता मिलने की संभावना भी जताई जा रही है।
