मथुरा में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। समिति के सभापति अशोक अग्रवाल की अध्यक्षता में जनपद के विभिन्न विकास कार्यों और लंबित याचिकाओं की समीक्षा की गई। बैठक में समिति के सदस्यों के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण, सड़क चौड़ीकरण, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, नाली, पुलिया, पंचायत घर और पानी निकासी सहित अन्य विकास कार्यों पर चर्चा हुई। नंदगांव, नौहझील, मॉट, छाता और राया जैसे विभिन्न क्षेत्रों की लंबित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई। इसके अतिरिक्त, यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण और कचरा निस्तारण के मुद्दे पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। सभापति अशोक अग्रवाल ने अधिकारियों से सभी कार्यों के टेंडर, वर्क ऑर्डर, लागत, निर्माण की स्थिति, कार्य प्रारंभ और पूर्ण होने की तिथि सहित स्थलीय निरीक्षण की विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कार्यों को पूर्ण दिखाया गया है, उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए। इसके लिए परियोजना निदेशक डीआरडीए, जिला विकास अधिकारी और जिला पंचायत राज अधिकारी को शामिल करते हुए एक तीन सदस्यीय समिति गठित करने के निर्देश दिए गए। यह समिति एक सप्ताह के भीतर स्थलीय निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति ने यह भी निर्देश दिया कि जिन विकास कार्यों को अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है, उन्हें जिला पंचायत और लोक निर्माण विभाग के प्रस्तावों में शामिल कर प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए। अधिकारियों को सभी निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के सख्त निर्देश दिए गए।
