सरकार ने शुक्रवार को कहा कि भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत निर्यात के लिए आवश्यक ‘मूलस्थान का तरजीही प्रमाणपत्र’ एक जून से ट्रेड कनेक्ट पोर्टल के जरिए जारी किए जाएंगे।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि यह सुविधा ट्रेड कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जो भारतीय निर्यात के लिए मूलस्थान के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र जारी करने का एकीकृत डिजिटल मंच है।
यह प्रमाणपत्र उन निर्यातकों के लिए आवश्यक होता है जो व्यापार समझौतों के तहत आयात करने वाले देशों में सीमा शुल्क रियायतों का लाभ लेना चाहते हैं।
सरकार ने बताया कि यह व्यवस्था एक जून 2026 से भारत-ओमान व्यापार समझौते के प्रभाव में आने के साथ शुरू कर दी जाएगी। इस समझौते पर दिसंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे।
