आपसी सहमति से निपटे 70 हजार से अधिक मामले:कई परिवार फिर से बसे, दूसरी लोक अदालत

आपसी सहमति से निपटे 70 हजार से अधिक मामले:कई परिवार फिर से बसे, दूसरी लोक अदालत

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शनिवार को 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन के लिए राहत बनी। इस लोक अदालत में सालों से चल रहे विवादों को आपसी समझाइश और राजीनामे के जरिए सुलझाया गया। जिले भर में स्थापित विभिन्न बेंचों के माध्यम से कुल 70,219 मामलों का निस्तारण कर करोड़ों रुपये की अवार्ड राशि जारी की गई। ​लोक अदालत का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉ. महेन्द्र के. सिंह सोलंकी ने म किया। उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार पांचोली के निर्देशानुसार, मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए जिले भर में 11 विशेष बेंचों का गठन किया गया था। यह आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया गया ताकि पक्षकारों को सुविधा मिल सके।
टूटने की कगार पर खड़े घर फिर से आबाद ​लोक अदालत की सबसे भावुक और सुखद तस्वीर पारिवारिक विवादों में देखने को मिली। सचिव डॉ. सोलंकी ने बताया कि पूजा सोनी बनाम महेश सोनी और राहुल कुमार बनाम लक्ष्मी जैसे मामलों में पति-पत्नी लंबे समय से विवाद के कारण अलग रह रहे थे। लोक अदालत की टीम और काउंसलिंग की मदद से इनके बीच की कड़वाहट दूर हुई और दोनों जोड़े अब फिर से एक साथ खुशी-खुशी घर लौटने को तैयार हो गए हैं। ​इन विवादों से मिली मुक्ति ​लोक अदालत में मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के मुकदमों का निपटारा किया गया। ​चेक बाउंस (धारा 138) के मामले। ​बैंक लोन और धन वसूली के विवाद। ​दुर्घटना दावे (MACT) और श्रम विवाद। ​किराया, राजस्व और अन्य दीवानी मामले।
​जिले भर के अधिकारियों का रहा सहयोग ​इस महाभियान में जिला मुख्यालय पर न्यायाधीश अजय गोदारा, सीमा ढाका, मनोज मील, पूजा सिंह और अधिवक्तागण धीरज कुमार, अशोक कुमार, रामसिंह आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। वहीं खेतड़ी, चिड़ावा, पिलानी, नवलगढ़, बुहाना और सूरजगढ़ जैसे तालुकों में भी न्यायिक अधिकारियों और उपखंड अधिकारियों ने मिलकर आमजन को न्याय दिलाया।
​कुल रखे गए मामले: 83,575 ​सफलतापूर्वक निस्तारित: 70,219 ​कुल अवार्ड राशि: 6,90,59,714 ​प्री-लिटिगेशन मामले: 75,888 में से 65,831 का समाधान हुआ। ​लंबित अदालती मामले: 7,687 में से 4,388 का निपटारा हुआ।

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