अररिया जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिले में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक उपलब्ध होने की पुष्टि की गई है। प्रशासन ने कालाबाजारी और अनियमितताओं पर नकेल कसने के लिए चार गैस एजेंसियों पर छापेमारी भी की है। गैस वितरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए
उपभोक्ताओं को गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन और पंचायत भवनों में गैस वितरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत और नगर परिषद के अंतर्गत तीन-तीन वार्डों के क्लस्टर बनाकर भी कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने अनियमितताओं पर सख्ती बरतते हुए आज जिले की चार गैस एजेंसियों पर छापेमारी की। इस दौरान स्टॉक, वितरण व्यवस्था और बुकिंग की गहन जांच की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। 59 लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण
उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए जिला नियंत्रण कक्ष सक्रिय है। 17 मार्च से 27 अप्रैल 2026 तक कुल 508 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 449 का समाधान कर दिया गया है। शेष 59 लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित गैस एजेंसियों के एरिया मैनेजर को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस की वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की है। आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी समस्या के लिए जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष: 06453-222309) से संपर्क करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। कंट्रोल रूम के माध्यम से 24×7 निगरानी रखी जा रही
जिला प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी उपभोक्ता गैस की कमी महसूस न करे। कंट्रोल रूम के माध्यम से 24×7 निगरानी रखी जा रही है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि बुकिंग के बाद समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद अफवाहें न फैलाएं। आगे भी नियमित छापेमारी और मॉनिटरिंग जारी रहेगी। अररिया जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर जिले में पर्याप्त एलपीजी स्टॉक उपलब्ध होने की पुष्टि की गई है। प्रशासन ने कालाबाजारी और अनियमितताओं पर नकेल कसने के लिए चार गैस एजेंसियों पर छापेमारी भी की है। गैस वितरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए
उपभोक्ताओं को गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन और पंचायत भवनों में गैस वितरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत और नगर परिषद के अंतर्गत तीन-तीन वार्डों के क्लस्टर बनाकर भी कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने अनियमितताओं पर सख्ती बरतते हुए आज जिले की चार गैस एजेंसियों पर छापेमारी की। इस दौरान स्टॉक, वितरण व्यवस्था और बुकिंग की गहन जांच की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। 59 लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण
उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए जिला नियंत्रण कक्ष सक्रिय है। 17 मार्च से 27 अप्रैल 2026 तक कुल 508 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 449 का समाधान कर दिया गया है। शेष 59 लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए संबंधित गैस एजेंसियों के एरिया मैनेजर को सख्त निर्देश दिए गए हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस की वैश्विक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक एलपीजी की आपूर्ति भी सुनिश्चित की है। आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी समस्या के लिए जिला नियंत्रण कक्ष (दूरभाष: 06453-222309) से संपर्क करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। कंट्रोल रूम के माध्यम से 24×7 निगरानी रखी जा रही
जिला प्रशासन का प्रयास है कि कोई भी उपभोक्ता गैस की कमी महसूस न करे। कंट्रोल रूम के माध्यम से 24×7 निगरानी रखी जा रही है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि बुकिंग के बाद समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत दें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद अफवाहें न फैलाएं। आगे भी नियमित छापेमारी और मॉनिटरिंग जारी रहेगी।
