कलेक्टर शीला दाहिमा ने मंगलवार को जनसुनवाई में बटांकन (भूमि विभाजन) से जुड़े मामलों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि खसरे में नंबर दर्ज नहीं है, तो नया नंबर जनरेट कर बटांकन की कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड में नंबर छूट जाने के आधार पर किसी भी आवेदक का आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकता। यह राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है कि वह पूरा नक्शा तैयार कर अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजे और नया नंबर जनरेट करे। यह मामला बड़ौदा खुर्द निवासी हजारी कुशवाह ने उठाया था। उन्होंने बताया कि खसरा नंबर 68/10/3 में उनकी एक बीघा भूमि है, जिसमें दो भाइयों का हिस्सा है। बटांकन और सीमांकन के लिए कई बार आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी। तहसीलदार विजयपुर से जानकारी लेने पर बताया गया कि संबंधित खसरा नंबर रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया गया था। इस पर कलेक्टर ने नया नंबर जनरेट कर तत्काल बटांकन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 250 आवेदन पहुंचे जनसुनवाई में कुल 250 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से समग्र आईडी और आधार से जुड़ी दो समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। विजयपुर निवासी छोटू जंगम ने अपनी समग्र आईडी में पिता के नाम की त्रुटि बताई थी, जिससे उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी हो रही थी। कलेक्टर के निर्देश पर तत्काल नाम संशोधन की कार्रवाई की गई। इसी तरह, पांचो मोहनपुरा निवासी केदारलाल जाटव की आधार आईडी किसी अन्य व्यक्ति की समग्र आईडी से लिंक हो गई थी, जिससे उनकी ई-सर्विस बुक अपडेट नहीं हो पा रही थी। इस समस्या का भी जनसुनवाई के दौरान मौके पर ही निराकरण किया गया। बच्चे के ऑपरेशन के लिए दिए निर्देश कलेक्टर ने ग्राम बगवाज निवासी अरबाज के तीन वर्षीय पुत्र अजलान के दिल के ऑपरेशन को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत निशुल्क कराने के निर्देश दिए। सीएमएचओ को मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत प्रस्ताव तैयार कर ऑपरेशन कराने को कहा गया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत शीला जागा अडवाड, रामचरण सुमन, घासी पुत्र बंजरगलाल, सीता बाई आदिवासी और बाबूलाल आदिवासी के आवेदनों का परीक्षण कर पात्रतानुसार लाभ देने के निर्देश दिए गए।
ग्राम नया बागचा चकबमूलिया निवासी कजरी बाई के आवेदन पर उनके पति बाइसराम आदिवासी की चंबल नहर में डूबने से मौत होने के मामले में आरबीसी के तहत चार लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रकरण तैयार करने के निर्देश तहसीलदार वीरपुर को दिए गए।
सेमरा निवासी दिव्यांग धनराज आदिवासी का दिव्यांग प्रमाण पत्र बुधवार को आयोजित मेडिकल बोर्ड में बनाने के निर्देश सामाजिक न्याय विभाग को दिए गए। टेलीकॉम कंपनियों की बैठक के निर्देश
बुढेरा गांव में नेटवर्क समस्या को लेकर सरपंच बालाराम आदिवासी द्वारा आवेदन देने पर कलेक्टर ने जिले में संचालित सभी टेलीकॉम कंपनियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश ई-गवर्नेंस प्रबंधक धर्मेंद्र मीणा को दिए। खाद्यान पात्रता पर्ची से जुड़े मामलों में भी मौके पर निराकरण किया गया। निमोदामठ निवासी गुरुप्रीत सिंह और कराहल निवासी विष्णु कुशवाह की पात्रता पर्ची तत्काल ऑनलाइन कराई गई, जबकि दुबड़ी निवासी कमल प्रजापति की पात्रता पर्ची ऑनलाइन करने के निर्देश पंचायत सचिव को दिए गए।