वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि सरकारी खरीद मंच (जीईएम) के माध्यम से सैन्य मामलों के विभाग के ऑर्डर 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गए हैं। इस मंच पर होने वाली कुल खरीद में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 15 प्रतिशत है। गोयल ने जीईएम के 10 वर्ष पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों तथा एजेंसियों द्वारा सरकारी खरीद मंच के माध्यम से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का सालाना मूल्य पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
उन्होंने कहा, ‘‘सैन्य मामलों के विभाग के जीईएम के माध्यम से दिए गए ऑर्डर 1.35 लाख करोड़ रुपये को पार कर चुके हैं और आज मंच पर होने वाली कुल खरीद में रक्षा क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 15 प्रतिशत है।’’
गोयल ने कहा कि जीईएम पोर्टल को नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है और इस परियोजना का काम सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) कर रही है। मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इस पोर्टल के माध्यम से 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की गई है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली के एक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि जीईएम पोर्टल के कारण तीन वर्षों में अनुमानित 86,571 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
गोयल ने कहा कि एक अन्य अध्ययन में पाया गया है कि जीईएम पोर्टल पर उपलब्ध 101 वस्तुओं की कीमतें वाणिज्यिक खुदरा ई-कॉमर्स कंपनियों की तुलना में करीब 74 प्रतिशत तक कम हैं।
