मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय, विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता और कार्यालय गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में विकास कार्यों में आ रही बाधाओं, लंबित मामलों और जन शिकायतों के निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। सहयोग शिविरों का प्रचार-प्रसार करें समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सहयोग शिविर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे सहयोग शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। अधिकारियों को पंचायतों में जाकर आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिन मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव न हो, उन्हें तत्काल उच्च स्तर पर भेजने को कहा गया। नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा की बैठक में नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को बड़ी राशि वाले कम से कम पांच मामलों का चयन कर शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व वसूली से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि जिला जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपीग्राम और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। विशेष रूप से राजस्व एवं शिक्षा विभाग को एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों के निपटारे का निर्देश दिया गया। पोर्टल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान सड़क निर्माण कार्यों में बाधक पेड़ों एवं विद्युत पोलों को हटाने के लिए वन एवं बिजली विभाग के समन्वय से कार्रवाई करने को कहा गया। अतिक्रमण संबंधी मामलों को ‘मधुबनी फर्स्ट पोर्टल’ पर अपलोड कर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान शिक्षा एवं भू-अर्जन विभाग में सर्वाधिक लंबित सीडब्ल्यूजेसी मामलों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इन मामलों में एक सप्ताह के भीतर ठोस प्रगति लाने का निर्देश दिया। बैठक में सभी जिला स्तरीय विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मधुबनी में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय, विकास योजनाओं के लिए भूमि उपलब्धता और कार्यालय गतिविधियों की समीक्षा की। बैठक में विकास कार्यों में आ रही बाधाओं, लंबित मामलों और जन शिकायतों के निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। सहयोग शिविरों का प्रचार-प्रसार करें समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सहयोग शिविर पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे सहयोग शिविरों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। अधिकारियों को पंचायतों में जाकर आम लोगों की समस्याओं का समाधान करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिन मामलों का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव न हो, उन्हें तत्काल उच्च स्तर पर भेजने को कहा गया। नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा की बैठक में नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों को बड़ी राशि वाले कम से कम पांच मामलों का चयन कर शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने राजस्व वसूली से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए डीएम ने कहा कि जिला जनता दरबार, मुख्यमंत्री जनता दरबार, सीपीग्राम और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जाए। विशेष रूप से राजस्व एवं शिक्षा विभाग को एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों के निपटारे का निर्देश दिया गया। पोर्टल की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान सड़क निर्माण कार्यों में बाधक पेड़ों एवं विद्युत पोलों को हटाने के लिए वन एवं बिजली विभाग के समन्वय से कार्रवाई करने को कहा गया। अतिक्रमण संबंधी मामलों को ‘मधुबनी फर्स्ट पोर्टल’ पर अपलोड कर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। उच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा के दौरान शिक्षा एवं भू-अर्जन विभाग में सर्वाधिक लंबित सीडब्ल्यूजेसी मामलों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इन मामलों में एक सप्ताह के भीतर ठोस प्रगति लाने का निर्देश दिया। बैठक में सभी जिला स्तरीय विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
