Bareilly News: बरेली मंडल के औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए गुरुवार को कमिश्नर भूपेन्द्र एस चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निवेश प्रस्तावों को हकीकत में बदलने और उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया।
बैठक के मुख्य अंश और लिए गए प्रमुख निर्णय
नाथधाम एमएसएमई टाउनशिप के लिए जमीन की खरीद शुरू
बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने क्षेत्र के लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नाथधाम एमएसएमई टाउनशिप की योजना पर काम तेज कर दिया है। सचिव ने बताया कि रसूला चौधरी और मिटौरा नौगवां समेत चार गांवों की लगभग 126 हेक्टेयर जमीन खरीदने का प्रस्ताव पास हो चुका है। 22 अप्रैल 2026 से जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो क्षेत्र के उद्यमियों के लिए एक बड़ी राहत है।
परसाखेड़ा में डाटा सेंटर और नया फायर स्टेशन
औद्योगिक क्षेत्र परसाखेड़ा में सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। यहाँ एक नया अग्निशमन केंद्र (फायर स्टेशन) बनाया जाएगा। खास बात यह है कि इसी परिसर में यूपीसीडा (UPCIDA) का नया कार्यालय और एक अत्याधुनिक डाटा सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा भोजीपुरा औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए बजट आवंटन के निर्देश दिए गए हैं।
मंडी पोर्टल में सुधार और बिजली आपूर्ति
उद्यमियों की एक बड़ी समस्या गेट पास और ई-वे बिल के समय में अंतर को लेकर थी। इसके समाधान के लिए मंडी समिति ने बताया कि मई 2026 से एक नया पोर्टल शुरू किया जाएगा। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि गेट पास की व्यवस्था ई-वे बिल के अनुसार ही हो ताकि माल ढुलाई में दिक्कत न आए। बिजली विभाग ने भी औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे निर्बाध सप्लाई के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती कर दी है।
बरेली मंडल में निवेश की स्थिति
संयुक्त आयुक्त उद्योग ने मंडल में हो रहे निवेश के उत्साहजनक आंकड़े पेश किए:
जीबीसी 1 से 4: कुल 308 निवेश समझौतों में से 277 इकाइयों ने उत्पादन शुरू कर दिया है। इसमें लगभग 36,261 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।
जीबीसी 5.0: नए चरण में 141 निवेश प्रस्तावों में से 98 इकाइयों ने धरातल पर काम शुरू कर दिया है, जिससे 6,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश बरेली मंडल में आ चुका है।
कमिश्नर के सख्त निर्देश
कमिश्नर भूपेन्द्र एस चौधरी ने स्पष्ट किया कि निवेश प्रस्तावों को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर महीने प्रगति की समीक्षा करें और औद्योगिक विकास से जुड़ी फाइलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि बरेली मंडल प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र पर मजबूती से उभरे।