बक्सर जिला प्रशासन ने अवैध खनन और बिना वैध परमिट मिट्टी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 59 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के मिश्राही पोखरा में की गई, जहां लंबे समय से अवैध मिट्टी कटाव और परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं। जिला प्रशासन के निर्देश पर खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान एक जेसीबी मशीन और दो ट्रैक्टरों को अवैध रूप से मिट्टी का उत्खनन और परिवहन करते हुए पकड़ा गया। जांच में पाया गया कि पकड़े गए लोगों के पास न तो वैध खनन अनुज्ञप्ति थी और न ही विभागीय अनुमति। इस अवैध गतिविधि से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। 10 लाख रुपए का लगाया शमन शुल्क खनन विभाग ने जेसीबी मशीन पर 10 लाख रुपए का शमन शुल्क लगाया। इसके अतिरिक्त, अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी पर रॉयल्टी का 25 गुना अर्थदंड लगाते हुए लगभग 46 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित किया गया। पकड़े गए दोनों ट्रैक्टरों पर क्रमशः 1 लाख 9 हजार 257 रुपए और 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार, कुल दंडात्मक कार्रवाई 59 लाख रुपए से अधिक की हुई। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित वाहन मालिकों और इसमें संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके विरुद्ध MMDR Act 1957 और बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि बिना वैध परमिट या अनुज्ञप्ति के किसी भी प्रकार का मिट्टी उत्खनन, परिवहन या अन्य खनन गतिविधि पूरी तरह अवैध मानी जाएगी। एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति, संवेदक या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने सभी निर्माण एजेंसियों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली मिट्टी या अन्य खनिज सामग्री केवल वैध स्रोतों और विधिवत परमिट के माध्यम से ही प्राप्त करें। प्रशासन का कहना है कि विभागीय कार्यों की आड़ में अवैध खनन पाए जाने पर संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। बक्सर जिला प्रशासन ने अवैध खनन और बिना वैध परमिट मिट्टी परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 59 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई नगर थाना क्षेत्र के मिश्राही पोखरा में की गई, जहां लंबे समय से अवैध मिट्टी कटाव और परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं। जिला प्रशासन के निर्देश पर खनन विभाग और पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान एक जेसीबी मशीन और दो ट्रैक्टरों को अवैध रूप से मिट्टी का उत्खनन और परिवहन करते हुए पकड़ा गया। जांच में पाया गया कि पकड़े गए लोगों के पास न तो वैध खनन अनुज्ञप्ति थी और न ही विभागीय अनुमति। इस अवैध गतिविधि से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा था। 10 लाख रुपए का लगाया शमन शुल्क खनन विभाग ने जेसीबी मशीन पर 10 लाख रुपए का शमन शुल्क लगाया। इसके अतिरिक्त, अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी पर रॉयल्टी का 25 गुना अर्थदंड लगाते हुए लगभग 46 लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना अधिरोपित किया गया। पकड़े गए दोनों ट्रैक्टरों पर क्रमशः 1 लाख 9 हजार 257 रुपए और 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकार, कुल दंडात्मक कार्रवाई 59 लाख रुपए से अधिक की हुई। प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित वाहन मालिकों और इसमें संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके विरुद्ध MMDR Act 1957 और बिहार खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि बिना वैध परमिट या अनुज्ञप्ति के किसी भी प्रकार का मिट्टी उत्खनन, परिवहन या अन्य खनन गतिविधि पूरी तरह अवैध मानी जाएगी। एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति, संवेदक या एजेंसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने सभी निर्माण एजेंसियों और विभागों को निर्देश दिया है कि वे निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाली मिट्टी या अन्य खनिज सामग्री केवल वैध स्रोतों और विधिवत परमिट के माध्यम से ही प्राप्त करें। प्रशासन का कहना है कि विभागीय कार्यों की आड़ में अवैध खनन पाए जाने पर संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। जिला प्रशासन ने यह भी कहा कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
