मंडी में आगामी दक्षिण-पश्चिम मानसून-2026 के मद्देनजर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में एक कार्यशाला हुई। उपायुक्त एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने अध्यक्षता करते हुए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा की। इसके साथ ही संभावित आपदा की स्थिति में प्रभावी, त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान जानमाल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही बिजली, पानी और सड़कों से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से समय पर जनता तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही रेड और ऑरेंज अलर्ट के दौरान विशेष सतर्कता बरतने, मशीनरी और मानव संसाधन की अग्रिम तैनाती सुनिश्चित करने तथा अधिकारियों-कर्मचारियों को अलर्ट के दौरान अपने स्टेशन पर तैनात रहने के निर्देश भी दिए गए।
एनएचआई और पीडब्ल्यूडी को सड़कों के प्रबंधन के दिए निर्देश डीसी ने एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग को कीरतपुर-मनाली, हमीरपुर-मंडी वाया कोटली और बिजनी-पधर सहित प्रमुख सड़कों को 24 घंटे चालू रखने के लिए आवश्यक प्रबंध समय रहते पूरे करने को कहा। साथ ही नालियों की सफाई, डंपिंग साइट प्रबंधन और सुरक्षा दीवारों के निर्माण कार्य मानसून से पहले पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि जलभराव और भूस्खलन जैसी समस्याओं से बचा जा सके। संवेदनशील क्षेत्रों में मशीनरी और संसाधनों को ठीक रखने को कहा संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर वहां मशीनरी और संसाधनों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। पंडोह और लारजी डैम प्रबंधन को पानी छोड़ने से पहले सायरन और सोशल मीडिया के माध्यम से निचले क्षेत्रों में सूचना देने को कहा गया। वहीं, जल शक्ति विभाग को पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने, टंकियों की सफाई, क्लोरीनेशन और लोगों को उबला पानी पीने के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। एसपी ने कहा- किसी आपदा से निपटने को तैयार पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि विभाग पूरी तरह सतर्क है और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। एनएचएआई और मॉर्थ के अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया कि आपात स्थिति में आधे घंटे के भीतर मशीनरी मौके पर पहुंचाई जाएगी। कार्यशाला में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लेकर अपने-अपने एक्शन प्लान प्रस्तुत किए।
