केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जामिया मिलिया इस्लामिया में हाल ही में हुई हिंसा की निंदा की। उन्होंने इसमें शामिल लोगों को उपद्रवी करार दिया और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जोशी ने छात्र संघ चुनावों के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे पर भी बात की; यहाँ 2006 से कोई चुनाव नहीं हुए हैं। ANI से बातचीत में जोशी ने कहा कि यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यह मुद्दा 2006 से चला आ रहा है; तब से कोई चुनाव नहीं हुए हैं। कल रात जो कुछ भी हुआ—उसमें शामिल लोग निश्चित रूप से छात्र नहीं हैं; यह कुछ उपद्रवियों का काम है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने छात्रों की चिंताओं की जांच करने के लिए सात सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति के गठन की भी घोषणा की। इस समिति में वरिष्ठ डीन और प्रोफेसर शामिल होंगे, जो छात्रों की चिंताओं और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई से जुड़े मामलों की समीक्षा करेंगे। जोशी ने आगे कहा कि छात्रों की मांगों को देखते हुए, वरिष्ठ डीन और प्रोफेसरों वाली सात सदस्यीय उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। छात्रों ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर भी चिंता जताई है; समिति इन मामलों की जांच करेगी। अगर कोई कार्रवाई अनुचित तरीके से की गई है, तो हम उसे ठीक करेंगे। हम इस तरह की गुंडागर्दी या बदमाशी को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
विश्वविद्यालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मंगलवार देर रात हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़, पत्थरबाजी और विश्वविद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की घटनाओं के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर में तनाव बढ़ गया है। यह अशांति छात्रों के उस चल रहे आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें छात्र संघ को बहाल करने और चुनाव कराने के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा तय करने की मांग की जा रही है। इसके जवाब में, विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अंतिम चेतावनी दी है कि वे नॉर्थ कैंपस स्थित गुलिस्तान-ए-ग़ालिब बिल्डिंग और ग़ालिब लॉन को खाली कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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प्रशासन ने घोषणा की है कि छात्र संघ का संविधान मंजूर होने के 15 दिनों के भीतर छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही, विरोध प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर लगाए गए निलंबन और जारी किए गए ‘शो-कॉज़’ नोटिस (कारण बताओ नोटिस) को भी वापस ले लिया गया है। साथ ही, यह भी कहा गया है कि अशांति के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों के बर्ताव की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। हालाँकि, विरोध कर रहे छात्रों ने प्रशासन के नोटिस को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि इसमें छात्र संघ को बहाल करने और चुनाव कराने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी गई है।
