भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग के 32 हजार से अधिक शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया लंबित है, जबकि जनजातीय कार्य विभाग ने 264 उच्च श्रेणी शिक्षकों और प्रधानपाठकों को व्याख्याता के पद पर पदोन्नति दे दी है। इस अंतर को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षकों में नाराजगी है। शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद विभाग में पदोन्नति के आदेश क्यों जारी नहीं हो रहे हैं। दो विभागों में पदोन्नति का अंतर मध्यप्रदेश में शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की अलग-अलग स्थिति का मुद्दा फिर चर्चा में है। संगठन का कहना है कि दोनों विभागों में समान योग्यता, अर्हता और सेवा शर्तों के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को जनजातीय कार्य विभाग में पदोन्नति का लाभ मिल रहा है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक इससे वंचित हैं। शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि जनजातीय कार्य विभाग में पिछले कुछ महीनों में सहायक शिक्षक से उच्च श्रेणी शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता के पद पर पदोन्नतियां की जा चुकी हैं। इसके विपरीत, स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च श्रेणी शिक्षक की पदोन्नति प्रक्रिया अब भी लंबित है। सीएम के निर्देशों के बाद भी आदेश नहीं संगठन का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद स्कूल शिक्षा विभाग में पदोन्नति के आदेश जारी नहीं होना चिंता का विषय है। एक ही प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के लिए पदोन्नति की अलग-अलग स्थिति होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। संगठन ने सवाल उठाया कि जब दोनों विभागों में शिक्षकों की योग्यता और सेवा शर्तें समान हैं, तो पदोन्नति के अवसरों में अंतर क्यों है। उच्च पद का प्रभार, नियमित पदोन्नति नहीं उपेन्द्र कौशल ने कहा कि करीब दो साल पहले उच्च पद का प्रभार संभालने वाले शिक्षकों को भी अब तक नियमित पदोन्नति के आदेश नहीं मिले हैं। लंबे समय से उच्च पद का दायित्व निभाने के बावजूद नियमित पदोन्नति का लाभ नहीं मिलना शिक्षकों के सेवा हितों से जुड़ा मुद्दा है। लंबित प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश ने शासन और स्कूल शिक्षा विभाग से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की है। संगठन ने कहा कि पात्र शिक्षकों को नियमानुसार पदोन्नति का लाभ दिया जाए और उच्च पद का प्रभार संभाल रहे पात्र शिक्षकों के मामलों का भी जल्द निराकरण किया जाए। संगठन के अनुसार, लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के लिए शासन को स्पष्ट समय-सीमा तय करनी चाहिए, ताकि पात्र कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके।
