मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार फैसले लेने की प्रक्रिया को तेज करने और प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट की ऑनलाइन बैठकों के लिए ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के विशेषज्ञों के साथ हुई एक बैठक में गुप्ता ने ई-कैबिनेट प्रणाली लागू करने के बारे में विस्तार से चर्चा की। एनआईसी ने ही इसका सॉफ्टवेयर तैयार किया है।
ई-कैबिनेट प्रणाली एक आधुनिक डिजिटल व्यवस्था है जिसके माध्यम से मंत्रिमंडल की बैठकें पूरी तरह कागज रहित, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाती हैं। गुप्ता ने कहा कि ई-कैबिनेट प्रणाली शुरू होने से कैबिनेट बैठकों से जुड़ी पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इससे फैसले लेने की गति बढ़ेगी, गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा मजबूत होगी और विभागों के बीच तालमेल अधिक प्रभावी बनेगा।
बैठक में एनआईसी के विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री को अलग-अलग राज्यों में लागू ई-कैबिनेट प्रणाली के अनुभव और कामकाज के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इससे कामकाज की गति, दक्षता और प्रशासन में पारदर्शिता जैसे सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं।
