मैनपुरी में जनगणना कार्य में लापरवाही पर 6 शिक्षक निलंबित:41 का वेतन रोका, डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर कार्रवाई

मैनपुरी में जनगणना कार्य में लापरवाही पर 6 शिक्षक निलंबित:41 का वेतन रोका, डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर कार्रवाई

मैनपुरी में जनगणना-2027 के कार्य में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और शिक्षामित्रों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग ने 6 शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, जबकि 41 शिक्षकों और शिक्षामित्रों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। जिलाधिकारी ने जनगणना को देश का अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत सरकार द्वारा संचालित जनगणना-2027 का प्रथम चरण 22 मई से शुरू हो चुका है, जिसके तहत मकानों का सूचीकरण कराया जा रहा है। इस कार्य के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक और शिक्षामित्रों को प्रगणक के रूप में तैनात किया गया है। डीएम द्वारा देर रात की गई समीक्षा में सामने आया कि कई प्रगणकों ने अब तक ड्यूटी किट प्राप्त नहीं की थी, जबकि कुछ ने सौंपे गए दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरती। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। निलंबित किए गए शिक्षकों में प्राथमिक विद्यालय त्रिलोकपुर की मंजू तनेजा, झिंझाई की गीता चौहान, रूपपुर भरतपुर की प्रतिभा मिश्रा, रूपपुर बांक की स्नेहलता यादव, नगला सराय की अनुराधा दुबे और नगला शिवलाल की सुनीता रानी शामिल हैं। इन सभी पर जनगणना कार्य में लापरवाही और किट प्राप्त न करने का आरोप है। प्रशासन ने सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए ब्लॉक संसाधन केंद्र से संबद्ध कर दिया है। इसके अलावा 41 शिक्षक और शिक्षामित्रों का वेतन भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इनमें कई शिक्षकों पर ड्यूटी प्राप्त न करने और प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना करने के आरोप हैं। विभाग ने सभी संबंधित कर्मचारियों को तीन दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया- यदि समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ आगे और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

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