तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 10 मई को राज्य की 17वीं विधानसभा के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। नवगठित सरकार अपने पहले पूर्ण सत्र और महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों की तैयारी में है, ऐसे में उनसे मंत्रिमंडल में बड़े विस्तार की उम्मीद है। विजय ने नौ मंत्रियों के साथ शपथ ली। सूत्रों के अनुसार विजय इस हफ्ते कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। कांग्रेस के 2 एमएलए को मंत्री बनाया जा सकता है। एन आनंद, आदव अर्जुन और के.ए. सेंगोत्तैयान सहित कई नेताओं के शामिल होने से राज्य में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हुई है। सरकार के सत्ता में आने के बाद, सत्तारूढ़ गठबंधन और समर्थक समूहों में व्यापक प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चाएँ तेज़ हो गई हैं। विक्रवंडी में तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) के पहले सम्मेलन के दौरान, विजय ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार को समर्थन देने वाले दलों और समूहों को शासन में उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा।
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उस आश्वासन के अनुरूप, राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि चुनाव के बाद गठबंधन में शामिल हुई कांग्रेस पार्टी को प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार में दो मंत्री पद मिल सकते हैं। इसी तरह, एआईएडीएमके से अलग हुए और बाद में विजय के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन देने वाले एस.पी. वेलुमणि गुट से जुड़े नेताओं को भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक, इस गुट को अधिकतम पांच मंत्रिमंडल पदों के लिए विचार किया जा सकता है। वहीं, सरकार का समर्थन करने वाली अन्य पार्टियां और समर्थक समूह भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री विस्तारित मंत्रिमंडल संरचना को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं और गठबंधन सहयोगियों और समर्थक नेताओं के साथ परामर्श जारी है।
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सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में चर्चा पूरी करने और मंत्री पदों की सूची तैयार करने के प्रयास जारी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि अंततः मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग 34 सदस्यों तक हो जाएगा। इस व्यवस्था के तहत, टीवीके को गठबंधन की प्रतिबद्धताओं और राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करते हुए अधिकांश विभागों का लाभ मिलता रहेगा। अतिरिक्त मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के राजभवन में होने की संभावना है, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। विस्तारित मंत्रिमंडल के बाद नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र शुरू होगा, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के संबोधन से होगी।
