अरुणाचल प्रदेश सरकार ने व्यय को कम करने, प्रशासनिक कामकाज में सुधार करने और सभी विभागों में टिकाऊ शासन प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागत में कटौती और दक्षता उपायों की एक श्रृंखला की घोषणा की है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नए उपायों में अगले एक वर्ष के लिए मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध शामिल है। इसके अलावा, ईंधन की बचत और आधिकारिक आवागमन को सुगम बनाने के प्रयासों के तहत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के काफिले में सदस्यों की संख्या 50 प्रतिशत तक कम कर दी जाएगी।
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सरकार ने आधिकारिक बैठकों के लिए वर्चुअल फर्स्ट नीति भी लागू की है। सभी अपरिहार्य आधिकारिक यात्राओं के लिए अब कम से कम 15 दिन पहले टिकटों की अग्रिम बुकिंग अनिवार्य होगी, जबकि अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) यात्राओं की योजना कम से कम 45 दिन पहले बनानी होगी। डिजिटल शासन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, राज्य ने मार्च 2027 तक अधीनस्थ कार्यालयों, सर्कल कार्यालयों और एसडीओ मुख्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली या कागज रहित कामकाज को 100 प्रतिशत अपनाने का आदेश दिया है।
दिशा-निर्देशों में अधिकारियों, स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों और सरकारी कर्मचारियों को जहां भी संभव हो, कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित किया गया है, ताकि यातायात और ईंधन की खपत को कम किया जा सके। प्रशासनिक स्तर पर, नए वाहनों की खरीद को सीमित कर दिया गया है, केवल आपातकालीन सेवा आवश्यकताओं के लिए छूट दी गई है। एयर कंडीशनिंग के उपयोग को भी तर्कसंगत बनाया गया है, और बिजली की खपत को अनुकूलित करने के लिए तापमान को 24°C और उससे ऊपर बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
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संसाधन अनुकूलन प्रयासों के तहत, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और कैंटीनों में खाद्य तेल के न्यूनतम उपयोग की भी सलाह दी गई है। कृषि क्षेत्र में, सरकार ने कृषि और बागवानी गतिविधियों में प्रमाणित जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सभी सरकारी खरीद 5-स्टार ऊर्जा दक्षता रेटिंग के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे बिजली की खपत कम हो। स्थानीय उद्योगों को समर्थन देते हुए, राज्य ने घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वदेशी खरीदें, स्थानीय खरीदें पहल को भी बढ़ावा दिया है।
