कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए की गई सात अपीलों के पीछे के इरादे पर सवाल उठाया। उक्त टिप्पणियों पर संसद का सत्र बुलाने का आग्रह करते हुए कार्ति चिदंबरम ने कहा कि ऐसी अपीलें नाटकीय हैं और संकेत देती हैं कि कुछ सामान्य नहीं है। कार्ति चिदंबरम ने एएनआई को बताया कि प्रधानमंत्री की यह अपील या निर्देश काफी नाटकीय है, जिसमें वे देश के नागरिकों से घर से काम करने, सोना न खरीदने, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने और निजी परिवहन से बचने का आग्रह कर रहे हैं। ये सभी अपीलें, निर्देश न सही, बहुत नाटकीय हैं। अगर प्रधानमंत्री ऐसी अपील कर रहे हैं, तो भारत की वास्तविक स्थिति क्या है? मुझे लगता है कि सरकार को देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए।
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उन्होंने आगे कहा कि उन्हें संसद का सत्र बुलाकर हमें स्थिति से अवगत कराना चाहिए क्योंकि यह सामान्य स्थिति नहीं है… क्या सरकार देश से कुछ कड़वी सच्चाई छिपा रही है? हम वास्तव में यही जानना चाहते हैं। ये टिप्पणियां प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिकंदराबाद में एक सभा को संबोधित करने के एक दिन बाद आईं, जहां उन्होंने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती लागतों के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आयात पर निर्भरता कम करने और जिम्मेदार उपभोग की आदतें अपनाने का आग्रह किया था।
प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने, कार-पूलिंग को प्राथमिकता देने, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की ओर बढ़ने की अपील की, ताकि देश पर आयात का बोझ कम हो और विदेशी मुद्रा का संरक्षण हो सके। केरल में सरकार गठन के संबंध में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि उनकी पार्टी अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत है और व्यापक परामर्श प्रक्रिया से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम एक निर्णय पर पहुंचेंगे और केरल में एक स्थिर और अच्छी सरकार देंगे।
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केरल विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे (यूडीएफ) की निर्णायक जीत के बाद, केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने शनिवार को पुष्टि की कि अगले मुख्यमंत्री के संबंध में अंतिम निर्णय पूरी तरह से दिल्ली स्थित पार्टी हाई कमांड के पास है। यूडीएफ ने 140 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया और पिनारयी विजयन के नेतृत्व वाले एलडीएफ को एक दशक बाद सत्ता से बाहर कर दिया।
