भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को कांग्रेस की आलोचना करते हुए उससे ‘‘आरोप लगाकर भाग जाने’’ की राजनीति बंद करने को कहा। यह प्रतिक्रिया कांग्रेस के उस दावे के बाद आई, जिसमें उसने कहा था कि निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को मतदाता सूची ‘‘पढ़ने योग्य’’ प्रारूप में उपलब्ध कराने का फैसला किया है, क्योंकि पूरा देश ‘‘वोट चोरों’’ के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले साल कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में ‘‘एक लाख फर्जी मतदाताओं’’ के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने का आरोप लगाया था, लेकिन इस संबंध में अब तक न तो औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और न ही हलफनामा दाखिल किया है।
राहुल ने यह आरोप मतदाता सूचियों को खोजने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराने की मांग करते हुए लगाया था। भंडारी की यह प्रतिक्रिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश के उस बयान के बाद आई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले दो वर्ष से कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी निर्वाचन आयोग से सभी राजनीतिक दलों को ‘डिजिटल’ प्रारूप में मतदाता सूचियां उपलब्ध कराने की पिछले दो वर्ष से लगातार मांग करते रहे हैं। कांग्रेस महासचिव रमेश ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में आरोप लगाया, ‘‘निर्वाचन आयोग ने बार-बार इस मांग को खारिज किया।
उसने 2018 में मतदाता सूचियां खोजने योग्य प्रारूप में देना बंद कर दिया था, जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में लाखों फर्जी मतदाताओं का पता लगाया था। वोट चोरी को संभव बनाने के लिए आठ वर्षों तक इस मांग को खारिज किया जाता रहा।’’
भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में ‘‘एक लाख फर्जी मतदाताओं’’ के नाम शामिल किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने यह आरोप मतदाता सूची को खोजने योग्य प्रारूप में उपलब्ध कराने की मांग करते हुए लगाया था, लेकिन अब तक इस संबंध में न तो औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और न ही हलफनामा दाखिल किया गया है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘‘जयराम रमेश जी, आपकी पोस्ट से पता चलता है कि आप उच्चतम न्यायालय में अपने मामले को लेकर आश्वस्त नहीं हैं।’’
राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए 12 अक्टूबर को उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।
