Mumbai BMC Action: मुंबई में अवैध बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर और झंडों के खिलाफ बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम ने इस वर्ष 1 जनवरी से 16 अक्टूबर के बीच शहर के अलग-अलग हिस्सों से कुल 52,448 बैनर, फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर हटाए हैं। वहीं, 8 से 16 अक्टूबर के बीच चलाए गए विशेष अभियान में 3,537 अवैध बैनर, पोस्टर और झंडे जब्त किए गए। सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए बीएमसी ने बड़ा अभियान चलाया है।
9 दिनों में हजारों होर्डिंग्स और झंडे जब्त; पुलिस एक्शन भी
बीएमसी ने 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच एक विशेष अभियान चलाया। इस दौरान पूरे शहर से कुल 3,537 अवैध बैनर, पोस्टर और झंडे जब्त किए गए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों से मिलने वाली शिकायतों पर अनधिकृत विज्ञापनों को तुरंत हटाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी शिकंजा भी कसा जा रहा है।
नगर निगम ने बताया कि उसके लाइसेंसिंग विभाग की शिकायतों के आधार पर पुलिस थानों में चार एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के पास 333 शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं।
BMC का कहना है कि अवैध विज्ञापनों के खिलाफ अभियान के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
QR कोड अनिवार्य करने की तैयारी
अवैध विज्ञापनों की पहचान आसान बनाने के लिए BMC एक नई व्यवस्था पर विचार कर रही है। इसके तहत अधिकृत विज्ञापन बैनरों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी बैनर या विज्ञापन को देखकर उसकी वैधता की जांच आसानी से की जा सके। क्यूआर कोड के जरिए अधिकृत विज्ञापनों की पहचान होने से बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग और बैनर को अलग करना आसान हो सकता है।
हालांकि, क्यूआर कोड अनिवार्य करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।
मेयर के ऐलान के बाद तेज हुई कार्रवाई
मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने शहर में अवैध फ्लेक्स बैनर, होर्डिंग, पोस्टर और स्टिकर के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ अभियान चलाने की घोषणा की थी। इसके बाद नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर लगे अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई तेज की है।
बीएमसी की इस मुहिम का उद्देश्य शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अवैध विज्ञापनों पर नियंत्रण करना और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना है।
