अम्बेडकरनगर में बकाया वेतन के लिए सीएचओ का प्रदर्शन:अगस्त 2025 से अटके वेतन-भुगतान, सीएमओ कार्यालय पहुंचकर जताई नाराजगी

अम्बेडकरनगर में बकाया वेतन के लिए सीएचओ का प्रदर्शन:अगस्त 2025 से अटके वेतन-भुगतान, सीएमओ कार्यालय पहुंचकर जताई नाराजगी

अंबेडकरनगर में गुरुवार को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स (सीएचओ) ने बकाया भुगतान की मांग को लेकर सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सीएचओ वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लंबे समय से रुके भुगतान का जल्द निपटारा करने की मांग की। उनका कहना था कि कई बार अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से समस्या बताई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राहुल कुंतल ने बताया कि जिले में तैनात सीएचओ अगस्त 2025 से अपने विभिन्न बकाया भुगतानों को लेकर परेशान हैं। जरूरी दस्तावेज और संबंधित जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके बावजूद भुगतान लंबित रहने से सीएचओ को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त 2025 से कई मदों में अटका है पैसा राहुल कुंतल ने बताया कि सीएचओ का सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि कई दूसरे भुगतान भी लंबे समय से रुके हुए हैं। इनमें बकाया वेतन, इंक्रीमेंट, एरियर, लॉयल्टी भुगतान, धरना अवधि का वेतन और पीबीआई भुगतान शामिल हैं। एसोसिएशन का कहना है कि इन सभी मदों से जुड़े जरूरी कागजात पहले ही विभाग को दिए जा चुके हैं। बार-बार शिकायत के बाद भी नहीं निकला हल जिला अध्यक्ष के मुताबिक, सीएचओ ने अपनी समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कई बार संपर्क किया। लिखित रूप से भी भुगतान से संबंधित जानकारी दी गई। इसके बाद भी अभी तक बकाया राशि के भुगतान को लेकर कोई स्पष्ट समाधान नहीं हुआ है। इसी नाराजगी के चलते गुरुवार को सीएचओ सीएमओ कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। पदाधिकारियों ने जल्द भुगतान की मांग की प्रदर्शन के दौरान एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष कुमुद कुमार, कार्यकारिणी सदस्य राज वर्मा समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी बकाया भुगतान जल्द जारी करने की मांग की। पदाधिकारियों ने कहा कि सीएचओ लंबे समय से अपने जायज भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। विभाग को इस मामले में जल्द निर्णय लेकर सभी लंबित भुगतान का निपटारा करना चाहिए। समय पर भुगतान नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर तय समय में बकाया भुगतानों का निपटारा नहीं किया गया तो अलग-अलग चरणों में विरोध किया जाएगा। हालांकि, पदाधिकारियों ने साफ किया कि उनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित करना या मरीजों को परेशान करना नहीं है। वे केवल लंबे समय से रुके कानूनी और जायज भुगतानों को जारी कराने की मांग कर रहे हैं।

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