Vishal questions Tamil Nadu CM Vijay over assigning Rajmohan: तमिलनाडु की नई सरकार में मंत्रियों को विभाग बांटे जाने के दौरान राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में सुर्खियां तेज हो गई है। सीएम सी जोसेफ विजय की कैबिनेट में शामिल 9 मंत्रियों को शनिवार को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इनमें एग्मोर से विधायक राजमोहन को स्कूल शिक्षा, तमिल विकास, सूचना और प्रचार विभाग के साथ फिल्म टेक्नोलॉजी और सिनेमैटोग्राफ एक्ट का मंत्रालय भी दिया गया है।
एक्टर विशाल पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए
इस फैसले से साउथ एक्टर विशाल पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक लंबा पोस्ट लिखकर अपनी राय शेयर की और सीएम विजय से कुछ अहम मांगें भी रखीं। एक्टर विशाल ने लिखा कि उन्हें खुशी है कि सीएम ने अपने चुने हुए विधायकों को मंत्रालय दिया, लेकिन फिल्म टेक्नोलॉजी और सिनेमैटोग्राफ एक्ट जैसा महत्वपूर्ण विभाग राजमोहन को दिए जाने पर उन्हें निराशा हुई। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री इस समय कई समस्याओं से जूझ रही है और ऐसे में इंडस्ट्री की परेशानियों को समझने वाला व्यक्ति इस विभाग में होना चाहिए।
विशाल ने सरकार से 3 मुख्य मांगें भी रखीं
इतना ही नहीं, अपने पोस्ट में विशाल ने सरकार से 3 मुख्य मांगें भी रखीं। उन्होंने सबसे पहले सरकारी टिकटिंग सिस्टम शुरू करने की बात कही ताकि दर्शकों पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ कम हो और सरकार को सीधा राजस्व मिले। इसके बाद, दूसरी मांग में उन्होंने लोकल बॉडी टैक्स हटाने की अपील की। उनका कहना था कि तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां फिल्म टिकटों पर 2 तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने छोटे बजट की फिल्मों के लिए मिलने वाली सब्सिडी बढ़ाने की भी मांग की।
पार्टी ने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव किया
विशाल ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य राजमोहन की आलोचना करना नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के हित में अपनी बात रखना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीएम विजय इस दिशा में जरूरी कदम उठाएंगे।
तो वहीं, एक्टर अरुण विजय ने बिना किसी का नाम लिए सोशल मीडिया पर रिएक्ट भी किया है। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले परिणाम का इंतजार करना चाहिए। गौरतलब है कि एक्टर से नेता बने विजय हाल ही में तमिलनाडु के सीएम बने हैं। उनकी पार्टी ने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव करते हुए लंबे समय से प्रभाव रखने वाली DMK और AIADMK जैसी पार्टियों को कड़ी चुनौती दी है।
