दवा कारोबारियों की हड़ताल- बिहार में 40 हजार दुकानें बंद:ऑनलाइन दवा बिक्री, नई नीति के विरोध में प्रदर्शन; जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे

दवा कारोबारियों की हड़ताल- बिहार में 40 हजार दुकानें बंद:ऑनलाइन दवा बिक्री, नई नीति के विरोध में प्रदर्शन; जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे

ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और केंद्र सरकार की नई दवा नीति के विरोध में आज देशभर में दवा कारोबारियों की हड़ताल है। इस दौरान बिहार सहित पूरे देश में थोक और खुदरा दवा दुकानें बंद रहेंगी। राज्य में 40 हजार से ज्यादा दुकानें हड़ताल में शामिल हो रही हैं। दवा कारोबारियों का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के बढ़ते दायरे से पारंपरिक मेडिकल स्टोरों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से इस आंदोलन का समर्थन किया है। संगठनों ने सभी दवा विक्रेताओं, फार्मासिस्टों और थोक व्यापारियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। जन औषधि केंद्र इस हड़ताल में नहीं होंगे शामिल हड़ताल के बीच प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) रिटेलर एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने घोषणा की है कि देशभर के जन औषधि केंद्र इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। यह फैसला आम मरीजों को सस्ती दवाइयों की उपलब्धता कराने के उद्देश्य से लिया गया है। एसोसिएशन के महासचिव सुरेश मित्तल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि, यह निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सिंह के साथ विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया है। संगठन का मानना है कि जन औषधि केंद्र गरीब, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और इन्हें बंद करना जनहित के खिलाफ होगा।’ औषधि केंद्र बंद होने से मरीजों को परेशानी होगी एसोसिएशन ने तर्क दिया कि यदि जन औषधि केंद्र भी बंद होते हैं, तो लाखों मरीजों को आवश्यक दवाइयों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज और आर्थिक रूप से कमजोर लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए, सभी रिटेलरों से अपने-अपने केंद्र नियमित रूप से संचालित करने की अपील की गई है। संगठन ने भरोसा दिलाया है कि हड़ताल के दिन भी मरीजों को आवश्यक दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता दी जाएगी। जन औषधि केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है और इस उद्देश्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री और केंद्र सरकार की नई दवा नीति के विरोध में आज देशभर में दवा कारोबारियों की हड़ताल है। इस दौरान बिहार सहित पूरे देश में थोक और खुदरा दवा दुकानें बंद रहेंगी। राज्य में 40 हजार से ज्यादा दुकानें हड़ताल में शामिल हो रही हैं। दवा कारोबारियों का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के बढ़ते दायरे से पारंपरिक मेडिकल स्टोरों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और पटना केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से इस आंदोलन का समर्थन किया है। संगठनों ने सभी दवा विक्रेताओं, फार्मासिस्टों और थोक व्यापारियों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। जन औषधि केंद्र इस हड़ताल में नहीं होंगे शामिल हड़ताल के बीच प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJK) रिटेलर एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने घोषणा की है कि देशभर के जन औषधि केंद्र इस हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। यह फैसला आम मरीजों को सस्ती दवाइयों की उपलब्धता कराने के उद्देश्य से लिया गया है। एसोसिएशन के महासचिव सुरेश मित्तल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि, यह निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सिंह के साथ विस्तृत चर्चा के बाद लिया गया है। संगठन का मानना है कि जन औषधि केंद्र गरीब, मध्यम वर्ग और जरूरतमंद मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं और इन्हें बंद करना जनहित के खिलाफ होगा।’ औषधि केंद्र बंद होने से मरीजों को परेशानी होगी एसोसिएशन ने तर्क दिया कि यदि जन औषधि केंद्र भी बंद होते हैं, तो लाखों मरीजों को आवश्यक दवाइयों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज और आर्थिक रूप से कमजोर लोग इससे सबसे अधिक प्रभावित होंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए, सभी रिटेलरों से अपने-अपने केंद्र नियमित रूप से संचालित करने की अपील की गई है। संगठन ने भरोसा दिलाया है कि हड़ताल के दिन भी मरीजों को आवश्यक दवाइयों और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता दी जाएगी। जन औषधि केंद्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है और इस उद्देश्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।  

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