ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव देवेश सेहरा के निरीक्षण में सड़क निर्माण में बड़ी धांधली सामने आई है। 19 मई को कैमूर की दो सड़कों की जांच में भारी अनियमितता मिलने पर तीन अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही संवेदक से एक करोड़ रुपये की कटौती का आदेश भी दिया गया है। निरीक्षण के दौरान हुआ खुलासा सचिव देवेश सेहरा ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन रही सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने भभुआ प्रखंड के दतियावं इमामबाड़ा से शिपुरा पूरब टोला तक और चांद प्रखंड में गोई पंचायत भवन के पास की सड़क की जांच की। जांच के दौरान दोनों सड़कों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं। विशेष रूप से, गोई पंचायत भवन के पास की सड़क पर कोई कार्य नहीं कराया गया था, केवल एक बोर्ड लगा दिया गया था। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि सड़क का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा था। मौके पर क्वालिटी कंट्रोल लैब, ग्रेड चार्ट और आवश्यक उपकरण मौजूद नहीं थे। कंपैक्टिंग और वाटरिंग का काम भी ठीक से नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सड़क निर्माण के लिए मिट्टी खेत व सरकारी जमीन से बिना परमिट के निकाली गई थी। सोल्डर का काम भी मानकों के अनुसार नहीं था। अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई सचिव सेहरा ने इन अनियमितताओं पर मौके पर ही अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद, उन्होंने भभुआ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के साथ-साथ संवेदक पर भी कार्रवाई का आदेश जारी किया। संवेदक से एक करोड़ रुपये की राशि काटने का निर्देश दिया गया है। सचिव की इस सख्ती से विभाग में हड़कंप मच गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव देवेश सेहरा के निरीक्षण में सड़क निर्माण में बड़ी धांधली सामने आई है। 19 मई को कैमूर की दो सड़कों की जांच में भारी अनियमितता मिलने पर तीन अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही संवेदक से एक करोड़ रुपये की कटौती का आदेश भी दिया गया है। निरीक्षण के दौरान हुआ खुलासा सचिव देवेश सेहरा ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बन रही सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने भभुआ प्रखंड के दतियावं इमामबाड़ा से शिपुरा पूरब टोला तक और चांद प्रखंड में गोई पंचायत भवन के पास की सड़क की जांच की। जांच के दौरान दोनों सड़कों में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं। विशेष रूप से, गोई पंचायत भवन के पास की सड़क पर कोई कार्य नहीं कराया गया था, केवल एक बोर्ड लगा दिया गया था। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि सड़क का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा था। मौके पर क्वालिटी कंट्रोल लैब, ग्रेड चार्ट और आवश्यक उपकरण मौजूद नहीं थे। कंपैक्टिंग और वाटरिंग का काम भी ठीक से नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, सड़क निर्माण के लिए मिट्टी खेत व सरकारी जमीन से बिना परमिट के निकाली गई थी। सोल्डर का काम भी मानकों के अनुसार नहीं था। अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई सचिव सेहरा ने इन अनियमितताओं पर मौके पर ही अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद, उन्होंने भभुआ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता के साथ-साथ संवेदक पर भी कार्रवाई का आदेश जारी किया। संवेदक से एक करोड़ रुपये की राशि काटने का निर्देश दिया गया है। सचिव की इस सख्ती से विभाग में हड़कंप मच गया है।
